Petrol-Diesel Price In GST: पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीतून दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून मोठी अपडेट आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले की, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यास तयार आहे, परंतु यावर राज्यांशी सहमत होण्याची शक्यता कमी आहे. पुरी पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांची संमती आवश्यक आहे आणि जर राज्य सरकारांनी ते मान्य केले तर केंद्रही त्यासाठी तयार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरुन हे स्पष्ट होते की, केंद्राने हे संपूर्ण प्रकरण राज्य सरकारांकडे सरकवले आहे. म्हणजेच, राज्य सरकारांनी सहमती दर्शवल्यास पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येऊ शकते, ज्यामुळे त्याच्या वाढत्या किंमतींना आळा बसू शकतो.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी पुढे म्हणाले की, 'आम्ही यासाठी आधीच तयारी केली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. तो प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर मांडला पाहिजे. दुसरीकडे मात्र, राज्यांमध्ये यावर एकमत होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे दारु आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर आहे.'

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये का नाही?

पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्यामागे राज्यांना होणारी महसूल हानी हे महत्त्वाचे कारण आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर त्यांना मोठ्या महसूलावर पाणी फेरावे लागेल. यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारे राजी होत नाहीत.