FM Nirmala Sitharaman On Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत केंद्र सरकारकडून मोठे नियोजन केले जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आज अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.

जीएसटी परिषदेने निर्णय घेतल्यास पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.

पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली

अर्थमंत्री अर्थसंकल्पोत्तर पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी जयपूरला पोहोचल्या होत्या, जिथे त्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती, महागाई (Inflation), वाढत्या रेपो दरांसह प्रश्नांवर तपशीलवार उत्तरे देत होत्या.

अर्थमंत्र्यांनी आपला निर्णय सांगितला

पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सीतारामन म्हणाल्या की, "पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात, मात्र जीएसटी कौन्सिलने यावर निर्णय घेतला पाहिजे.'' आम्ही जीएसटी अंतर्गत वस्तू म्हणून ठेवू, असे सांगून केंद्र सरकारने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. आता जीएसटी कौन्सिलने निर्णय घ्यावा आणि 'खुली चर्चा' व्हावी.

विरोधकांच्या आरोपांवर अर्थमंत्र्यांनी ही माहिती दिली

काँग्रेसच्या सूडबुद्धीच्या आरोपावर, अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ईडी, सीबीआय आणि इतर तपास यंत्रणा काही काळासाठी खूप मोठा गृहपाठ करतात आणि जेव्हा त्यांच्याकडे आवश्यक प्राथमिक सामग्री असते तेव्हा ते अनेक प्रश्नावली पाठवण्यास सुरवात करतात.