Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बराच गदारोळ सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. खरे तर, नुकतीच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मधील बदलांसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती.

वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली, ज्याने 9 जून रोजी JCM च्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती.

मात्र, या बैठकीत केंद्र सरकारच्या बड्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्याला जुनी पेन्शन योजनाच हवी असल्याचे स्पष्ट केले होते.

जुनी पेन्शन योजना

दरम्यान, गॅरंटी नसलेली 'एनपीएस' योजना रद्द करावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या (Employees) संघटनेने केली आहे. तसेच गॅरंटी असलेली 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करावी. त्याचवेळी, समितीच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, सर्व प्रश्नांची दखल घेतली जाईल.

यासोबतच सर्व चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यासंबंधी समितीला निवेदन दिले आहे.

या निवेदनात एनपीएस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यास सांगितले आहे. निवेदनात दिलेल्या मुद्यांवर काम केले जाईल, असे समितीने सांगितले.

OPS

जुनी पेन्शन योजना (OPS) ही सरकारने मंजूर केलेली सेवानिवृत्ती योजना आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना OPS अंतर्गत मासिक पेन्शन मिळते. हे सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या मूळ वेतनाच्या आणि सेवा वर्षांच्या आधारावर किमान दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांना गॅरंटी पेन्शन प्रदान करते.

सेवानिवृत्ती

OPS अंतर्गत, सरकार निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची संपूर्ण रक्कम देते. त्यामुळे कर्मचारी सेवेत असताना त्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कापली जात नाही.

निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) मध्ये वर्षातून दोनदा सुधारणा करण्याचा लाभ मिळतो.

त्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या वेतन आणि डीएच्या आधारे पेन्शन मिळत असल्याने, डीए वर्षातून दोनदा वाढल्यास त्यांची पेन्शन (Pension) वाढते. तथापि, OPS फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.