Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. कर्मचार्‍यांची मागणी लक्षात घेऊन काही राज्य सरकारांनी याची अंमलबजावणीही केली आहे. संपूर्ण देशात हा राजकीय मुद्दा बनला आहे.

दरम्यान, ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, तिथे राजकीय पक्ष जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत. मात्र, यावर सर्व तज्ज्ञांसोबतच आरबीआयनेही भविष्यात हे कठीण होणार असल्याचे म्हटले आहे. या सगळ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची नवी पेन्शन योजना चर्चेत आहे.

जुन्या आणि नवीन दोन्ही पेन्शनच्या तरतुदींचा समावेश

याला सरकारने गॅरंटेड पेन्शन योजना (GPS) असे नाव दिले आहे. मात्र, यासंबंधीचा कोणताही प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेला नाही. परंतु रेड्डी सरकार त्यावर काम करत असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.

या पेन्शन योजनेची विशेष बाब म्हणजे, यात नवीन पेन्शन आणि जुनी पेन्शन या दोन्ही योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गॅरंटेड पेन्शन योजना काय आहे

GPS अंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने (Employees) दरमहा त्याच्या मूळ पगाराच्या 10 टक्के रक्कम जमा केली, तर त्याला निवृत्तीनंतर त्याच्या पगाराच्या 33 टक्के पेन्शन म्हणून मिळेल. 10 टक्के रक्कमही राज्य सरकार जीपीएसमध्ये जमा करणार आहे.

यातील दुसरी तरतूद अशी आहे की, जर कर्मचाऱ्याने त्याच्या पगाराच्या 14 टक्के रक्कम जमा केली तर त्याला निवृत्तीनंतर 40 टक्के पेन्शन मिळणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार म्हणाले, खास मॉडेल

सध्या आंध्र प्रदेशात (Andhra Pradesh) त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारचे अधिकारी म्हणतात की, हे एक अतिशय खास मॉडेल आहे. मात्र यामध्ये अधिक सुधारणेची गरज आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन मिळत असे. पेन्शन म्हणून मिळालेली ही संपूर्ण रक्कम सरकारने दिली.

त्याचवेळी, नॅशनल पेन्शन स्कीम म्हणजेच नवीन पेन्शन प्रणालीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक अंतर्भूत आहे. याअंतर्गत निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला एकाच वेळी मोठा निधी मिळतो.

यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला 80-CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची सूट मिळते. याशिवाय, आयकर कायद्याच्या कलम 80-सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट उपलब्ध आहे.