1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाचा 2022- 2023 साठिचा अर्थसंकल्प निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) सादर करणार आहेत. त्यामुळे भीषण महागाईचा सामना करणाऱ्या देशातील लहान आणि मध्यमवर्गीयांना उच्चवर्गीयांनाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. सरकारकडून काही मदत मिळेल, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून (Budget)आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणाऱ्या 2022-23 या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार देशातील सर्वसामान्य जनतेला या महागाईपासून काहीसा दिलासा देऊ शकते अशी आशा आहे. जेणेकरून त्यांचे जीवन सुरळीतपणे पुढे जाईल आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागणार नाही.BUDGET 2022 - 2023

1. बेसिक सूट मर्यादा

सरकारने या आधी 2014-15 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बेसिक सूट मर्यादेत सुधारणा केली होती. यामध्ये सर्व वर्गातील करदात्यांना अडीच लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली होती. तसेच 60 ते 80 वयोगटातील वृद्धांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत आणि 80 वर्षांवरील वृद्धांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवल्यास देशातील सर्वसामान्यांना दिलासा तर मिळेलच, सोबतच इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याचे ओझेही कमी होईल.

2. टॅक्स स्लॅबची पुनरावृत्ती

सध्याच्या महागाईचा विचार करता एडजस्टमेंट सर्वाधिक उत्पन्नाचा दर हा 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे माइग्रेशन ला चालना देण्यासाठी नवीन प्रणाली अधिक आकर्षक केली जाऊ शकते.

3. आर्थिक बचतीसाठी प्रोत्साहन

कलम 80C मर्यादेत अनेक वर्षांपासून बदल करण्यात आलेला नाही आणि त्यातच शिक्षण शुल्क आणि गृह कर्जाच्या मुद्दलाचा भरणा यासारख्या बचत नसलेल्या बाबींचा समावेश आहे. सध्या, या कलमांतर्गत सध्याची सूट मर्यादा ही 1.5 लाख रुपये आहे. बचत दरात सातत्याने होत असलेली घसरण लक्षात घेता त्यात वाढ करता येईल.

4. गृहकर्जावर व्याज माफी

गेल्या अनेक वर्षांपासून गृहकर्जाच्या (Home Loan) व्याजदरात सुधारणा करण्यात आली नाही, तर उलट घराच्या सरासरी किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गृहकर्जावरील व्याजाची परतफेड सध्या 2 लाख रुपये आहे. तर मूळ परतफेड ही रु. 1.5 लाख आहे. तर याबाबत व्याजमाफीची मर्यादा ही 5 लाखांपर्यंत वाढवावी अशी उद्योगा क्षेत्राची इच्छा आहे.

5. स्टैंडर्ड डिडक्शन

FY19 मध्ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे ईतकेच नाही तर त्यात वाहतूक भत्ता आणि वैद्यकीय रिम्बर्समेंट समाविष्ट आहे. FY19 रु 40,000 FY20 रु 50,000 घरून काम केल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाव्यतिरिक्त, वाहतूक आणि औषधांचा जास्त खर्च पाहता त्यात वाढ करता येईल. यासह, आरोग्य विम्यासाठी कलम 80D मध्ये सूट दिली जाऊ शकते. सध्या त्याची मर्यादा 25 हजार रुपये आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममध्ये विम्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर तो 5 टक्के केला जाऊ शकतो.