Old Pension Vs New Pension Scheme: लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सर्वप्रथम जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली. मार्च 2022 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी विधानसभेत सात लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली होती. राजस्थानपाठोपाठ पंजाब, झारखंड आणि छत्तीसगड सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.

ऑनलाइन बैठकीत कामगार संघटना सहभागी झाल्या नाहीत

राजस्थान आणि छत्तीसगड सरकारने यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली आहे. पंजाबमध्ये आप सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये केंद्राकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. कामगार संघटनांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडे जुनी पेन्शन प्रणाली (ओपीएस) पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर बसण्याची मागणी करत कामगार संघटनांनी ऑनलाइन बैठकीत सहभाग घेतला नाही.

'भविष्यातील करदात्यांवर बोजा पडेल'

या सर्व परिस्थितीमध्ये जुनी पेन्शन योजना भविष्यासाठी योग्य ठरेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांनी तर असेही म्हटले की, कर्जबाजारी राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास आगामी काळात त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे येणाऱ्या सरकारवर (Government) आर्थिक बोजा वाढणार आहे. NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष बेरी यांनी भूतकाळात स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्य सरकारांनी उचललेले हे पाऊल भविष्यातील करदात्यांवर बोजा टाकेल.

जुनी पेन्शन योजना काय आहे?

या योजनेत निवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याला निम्मा पगार पेन्शन म्हणून दिला जातो. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सामान्य भविष्य निर्वाह निधीची (GPF) तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी मिळण्याची सुविधा आहे. दर सहा महिन्यांनी डीए वाढवला जातो. या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनाची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून दिली जाते. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना नियमानुसार पेन्शनची रक्कम मिळते. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कापली जात नाही.

नवीन पेन्शन योजना काय आहे?

नवीन पेन्शन योजनेत मूळ वेतन आणि डीएच्या 10 टक्के कपात केली जाते. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) पूर्णपणे शेअर बाजाराच्या चढ-उतारावर आधारित आहे. यामध्ये 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळवण्यासाठी एनपीएस फंडातील 40 टक्के रक्कम गुंतवावी लागते. म्हणजेच 60 टक्के पैशातून तुम्हाला पेन्शन मिळते. या योजनेत निवृत्तीनंतर पेन्शनची हमी नाही. तसेच नातेवाईकांसाठी कोणतीही सोय नाही. यामध्ये डीए वाढवण्याची तरतूद नाही.

तसेच, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात जुनी पेन्शन योजना (OPS) रद्द करण्यात आली होती. तसेच, जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, NPS ही अंशदान आधारित पेन्शन योजना आहे आणि त्यात महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.