Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची बल्ले-बल्ले, मोदी सरकारने लागू केली जुनी पेन्शन! जाणून घ्या कसा मिळेल फायदा
Old Pension Scheme: जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात केंद्रीय कर्मचारी असेल तर जुन्या पेन्शनबाबत एक मोठे अपडेट आले आहे. या अपडेट अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन मिळू शकते.
सरकारच्या वतीने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवडक गटाला जुनी पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी जाहिरात केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांसाठी केंद्रीय सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकदाच जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाईल.
22 डिसेंबर 2003 पासूनच अधिसूचित नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) चे सदस्यत्व घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ होता. असे कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत.
या पर्यायाद्वारे OPS निवडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ आहे. हा आदेश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) कर्मचारी आणि 2004 मध्ये सेवेत रुजू झालेल्या इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. प्रशासकीय कारणांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब झाला.
सरकावर अनावश्यक आर्थिक भार वाढणार
सरकारने उचललेल्या या पावलानंतर कर्मचाऱ्यांचे NPS योगदान सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) मध्ये जमा केले जाणार आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्ववत केल्याने सरकारवर अनावश्यक आर्थिक भार वाढेल, असे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यापूर्वी छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेस शासित राज्यांनी ओपीएस पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली आहे.
सरकार एकही केस जिंकू शकले नाही,
31 जानेवारीपर्यंत 23,65,693 केंद्रीय कर्मचारी आणि 60,32,768 राज्य सरकारी कर्मचारी एनपीएस अंतर्गत नोंदणीकृत होते. या प्रकरणी सरकारवर अनेक खटले दाखल झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 'देशभरातील कोर्टात शेकडो केसेस झाल्या, सरकारला एकही केस जिंकता आली नाही.
'जे कर्मचारी पात्र आहेत त्यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय वापरता येईल, असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु जर 31 ऑगस्ट या शेवटच्या तारखेपर्यंत हा पर्याय वापरला नाही तर ते राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येत राहतील. एकदा वापरण्यात आलेला पर्याय अंतिम असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.