भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज जाहीर केले की ऑफलाईन पेमेंट (Offline Payment) यंत्रणा लवकरच देशभरात उपलब्ध केली जाणार आहे . RBIच्या या नवीन घोषणेनुसार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अशा समस्यांना ज्यांना सामोरे जावे लागते, UPI, IMPS, RTGS इत्यादी ऑनलाइन डिजिटल मोड वापरून पेमेंट करण्यासाठी ज्यांना अडचणी येतात ते आता ऑफलाइन पेमेंटचा वापर करून अधिक सुलभपणे ट्रान्सफर करू शकतात(Digital Payment). (Now Make Digital Payment without internet RBI will launch new scheme)

RBI च्या नवीन आवहलानुसार 06 ऑगस्ट, 2020 च्या नियामक धोरणांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रायोगिक चाचण्या आयोजित करण्याची योजना जाहीर केली आहे जे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी /किंवा इंटरनेट उपलब्ध नसतानाही ऑफलाइन मोडमध्ये किरकोळ डिजिटल पेमेंट सक्षम करते.सप्टेंबर 2020 ते जून 2021 या कालावधीत देशाच्या विविध भागांमध्ये या योजनेअंतर्गत तीन चाचण्या यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. ज्यात 1.16 कोटी रुपयांच्या 2.41 लाखांच्या रकमेसह छोट्या-मोठ्या व्यवहारांचा समावेश होता.यावरूनच हे लक्षात येते की ज्या ठिकाणी इंटनेटची कनेक्टिव्हीटी कमी आहे विशेषतः दुर्गम भागात हे उपाय वापरून काम सोपे होऊ शकते .या चाचण्यांमधून मिळालेला अनुभव आणि उत्साहवर्धक अभिप्राय पाहता, देशभरात ऑफलाईन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे. आणि याबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सादर करण्यात येणार आहेत.

या प्रायोगिक चाचणीमध्ये योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पेमेंट व्यवहाराची मर्यादा 200 रुपये ठेवण्यात आली होती आणि ऑफलाइन व्यवहारांची एकूण मर्यादा कोणत्याही वेळी 2,000 रुपये होती. पुढे, असे पेमेंट व्यवहार प्रमाणीकरणाच्या अतिरिक्त घटकाशिवाय केले गेले.

तत्पूर्वी तसे पाहता वर्षानुवर्षे, रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंटसाठी सुरक्षा उपायांना प्राधान्य दिले आहे जसे की अतिरिक्त प्रमाणीकरणाची आवश्यकता करणे आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी प्रत्येक व्यवहारासाठी ऑनलाइन अलर्ट देणे. आणि डिजिटल पेमेंटचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा यासाठी हे केले गेले आहे.

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची अनुपस्थिती, किंवा अनियमितता, विशेषतः दुर्गम भागात, डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यात एक प्रमुख अडथळा आहे. ऑफलाइन पेमेंट करण्यासाठी पर्याय, कार्ड्स, वॉलेट्स किंवा मोबाईल डिव्हाइसेसचा वापर डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढवू शकतो हेही तितकेच खरे आहे.

ऑफलाइन डिजिटल व्यवहारांना सक्षम करणाऱ्या तांत्रिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एका 'पायलट' योजनेला मर्यादित कालावधीसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. प्रायोगिक योजनेअंतर्गत, अधिकृत पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर (PSOs)-बँका आणि बिगर बँका-दूरस्थ किंवा जवळच्या पेमेंटसाठी कार्ड, वॉलेट किंवा मोबाईल उपकरणांचा वापर करून ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन्स प्रदान करण्याची परवानगी दिली जाणार होती. त्याचबरोबर योजना अटींच्या अधीन देखील होती .

हे प्रस्तावित होते की प्रायोगिक योजना केवळ 31 मार्च 2021 पर्यंत हाती घेतली जाईल. रिझर्व्ह बँकेने आता या क्षेत्रातील योजना पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.