Modi Government: लोकसभा निवडणुकीतील अंतिम टप्प्यातील मतदान उद्या म्हणजेच 1 जून रोजी होत आहे. याचदरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सीतारामन यांनी सांगितले की, लोन डिफाल्टर्संना कोणतीही सवलत दिली जात नाहीये. ईडीने आतापर्यंत 64,920 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, अशा 1105 थकबाकीदारांची अद्याप चौकशी सुरु आहे. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मोदी सरकारमध्ये (Modi Government) एकाही उद्योगपतीचे कर्ज माफ झालेले नाही. विरोधकांना खोटे बोलण्याची आणि अफवा पसरवण्याची आता सवय झाली आहे. विरोधी पक्षातील लोकांना लोन वेवर आणि राइटऑफ यातील फरकही कळत नाही.

बड्या थकबाकीदारांना सोडले जात नाही

सीतारामन म्हणाल्या की, आरबीआयच्या सूचनेनुसार, राइटऑफनंतर बँका सक्रियपणे बुडीत कर्जाची वसुली सुरु करतात. मोदी सरकारच्या काळात एकाही उद्योगपतीचे कर्ज माफ झालेले नाही. बँकांनी बुडीत कर्जातून 10 लाख रुपये वसूल केले आहेत. त्या पुढे म्हणाल्या की, ईडीने 1105 प्रकरणांची चौकशी केली असून 64920 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. डिसेंबर 2023 च्या आकडेवारीनुसार, 15183 कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी बँकांना परत करण्यात आली आहे. बुडीत कर्जाच्या वसुलीत कोणतीही शिथिलता दिली जात नाहीये. विशेषत: मोठ्या थकबाकीदारांकडून मोठ्याप्रमाणात कर्ज वसुली केली जात आहे.

अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, मागील सरकारच्या चुकांमुळे बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांना मोठ्या तणावाचा सामना करावा लागला. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात बँकांना एनपीएपासून मुक्त करण्यात आले. काँग्रेसच्या (Congress) नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने निहित स्वार्थामुळे बँकांना भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकवले. लोकांना वारेमाफ कर्जे देण्यात आली. पक्षाशी संबंधित लोकांनाही मोठ्याप्रमाणावर कर्जे देण्यात आली. अशा स्थितीत बँकांनाही जोखमीकडे दुर्लक्ष करणे भाग पडले.

जेव्हा बँकांना एनपीए प्रकरणांमध्ये पारदर्शक राहण्याची संधी मिळाली तेव्हा 2017-18 पर्यंत या क्षेत्रात 14.6 टक्के वाढ झाली. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांनीही यूपीए सरकारच्या काळात एनपीए ही मोठी समस्या बनल्याचे सांगितले होते. याशिवाय, यूपीए सरकारच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कामकाज नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमध्ये आणि राजकीय सौदेबाजीत अडकले होते, असेही उर्जित पटेल म्हणाले होते.

मोदी सरकारने 2015 मध्ये आरबीआयला असेट क्वालिटी रिव्यू घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते. यानंतर 10 लाख कोटींहून अधिक किमतीची एपीए सापडली. यानंतर सरकारने फोर आरचे धोरण अवलंबले. यामध्ये रिकग्निजिशन, रिजोलूशन, रीकॅपिटलाइजेशन आणि रिफॉर्म यांचा समावेश होता. बँकांचे 3.10 लाख कोटी रुपयांचे रीकॅपिटलाइजेशन करण्यात आले.