केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी म्हटले आहे की एकदा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती (Delhi-Mumbai Expressway) मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर केंद्र सरकारला (Central Government) दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल (Toll Tax) मिळणार आहे. हा बहुप्रतिक्षित एक्सप्रेस वे 2023 मध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. गडकरींनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला 'सोन्याची खाण' म्हणून संबोधले असून गडकरींनी अलीकडेच दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी स्वतः एक लांबचा प्रवास पूर्ण केला आहे. (Delhi-Mumbai Express Way will give toll tax to central government near about 1500cr every month)

ते म्हणाले की एनएचएआयचे वार्षिक टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वाढून 1.40 लाख कोटी रुपये होईल. सध्या ते 40,000 कोटी रुपये इतके आहे.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे चार राज्यांतून जाणार

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त चार राज्यांमधून जाईल. हा 8 लेनचा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल. यासह, राष्ट्रीय राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी दरम्यानचा प्रवास सध्याच्या 24 तासांच्या तुलनेत 12 तासांपेक्षा निम्मा होणार आहे.

केंद्राला मिळणार दरमहा 1000 ते 1500 कोटी रुपये

गडकरी म्हणाले, एकदा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाला आणि लोकांसाठी खुला झाला, तर तो केंद्राला दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल देईल.रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणाले की, देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा ही जागतिक दर्जाची यशोगाथा आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हे 'भारतमाला योजना' च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बांधले जात आहे.

NHAI ची कमाई 5 वर्षात 1.40 कोटी रुपयांवर पोहचेल

एनएचएआयवर कर्जाचा भार खूप जास्त आहे या चिंतेत गडकरी म्हणाले की नोडल एजन्सीला 'ट्रिपल ए' रेटिंग मिळाले आहे आणि त्याचे सर्व रस्ते प्रकल्प उत्पादक आहेत.ते म्हणाले की एनएचएआय कर्जाच्या जाळ्यात नाही. ही सोन्याची खाण आहे. NHAI चे टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वार्षिक 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. तर ते आता 40,000 कोटी रुपये इतके आहे.