Kisan Credit Card: मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

हे लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) यासह अनेक योजना सुरु केल्या आहेत.

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार कृषी क्षेत्राला चालना देण्यावर भर देईल, अशी अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या डेटाबेसमधून मदत घेऊ शकतात

सरकारच्या वतीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना सर्व शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बँकिंग क्षेत्राच्या बैठकीत बँक प्रमुखांना हे अभियान राबविण्यासाठी पीएम किसान (PM Kisan) डेटाबेसची मदत घेण्यास सांगण्यात आले. सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीत कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) योजनेच्या प्रगतीवर चर्चा झाली.

शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली

बैठकीला कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते. या वेळी पूर्वीच्या कर्जासंबंधीचा आढावाही घेण्यात आला.

पारदर्शकता सुधारण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेच्या डिजिटायझेशनच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना संपूर्ण किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज प्रवास सूचीबद्ध पद्धतीने डिजिटल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचना देण्यात आली.

तसेच, बैठकीदरम्यान प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMjDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), अटल पेन्शन योजना (APY) आणि प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर यासह विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.

स्वावलंबी निधी आणि कृषी कर्ज इत्यादींचाही आढावा घेण्यात आला. शाश्वत बँकिंग संबंधांसाठी ग्राहकांचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि आनंददायी बनवण्यासाठी बँकांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी करण्यात आला.

दुसरीकडे, इंडियन बँक्स असोसिएशनला आधीपासून सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्स (SCBs) साठी ग्राहक (Customer) सेवा रेटिंग जलद करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, जेणेकरुन ग्राहकांच्या अपेक्षा निश्चित कराव्या लागतील.