Modi government has initiated action to control the retail price of onion by buying about two lakh tonnes of kharif onion crop from the farmers:

देशातील कांद्याच्या किरकोळ किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. भाव वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून सुमारे दोन लाख टन खरीप कांदा पिकाची खरेदी करणार आहे.

या खरेदीमुळे कांद्याचे देशांतर्गत घाऊक दर स्थिर राहतील आणि निर्बंधांमुळे ते झपाट्याने पडणारही नाहीत याची काळजी घेत सरकारने ग्राहक आणि शेतकरी हिताचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही खरेदी सर्व बाजारातून केली जाणार आहे.

निर्यातबंदीच्या विरोधात आंदोलन

कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने ८ डिसेंबर रोजी पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, सरकारी खरेदी सुरू असल्याने निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. यावर्षी आतापर्यंत 5.10 लाख टन कांदा खरेदी केला आहे.

ग्राहक, शेतकऱ्यांचे हित

सामान्यत: सरकार रब्बी कांदा त्याची गुणवत्ता लक्षात घेऊन खरेदी करते जो जास्त काळ खराब होत नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि किरकोळ बाजारातील भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच खरीप कांदा पिकाची खरेदी करणार आहे.

बफर स्टॉक राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती रोखण्यासाठी बाजारातील हस्तक्षेप वाढवण्यासाठी सरकार कांदा खरेदी करत आहे.

भाववाढ रोखण्यासाठी हस्तक्षेप

सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट सात लाख टनांपर्यंत वाढवले ​​आहे, तर गेल्या वर्षी वास्तविक साठा केवळ तीन लाख टन होता.

सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, बफर स्टॉकसाठी शेतकर्‍यांकडून सुमारे 5.10 लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे, त्यापैकी 2.73 लाख टन बाजाराच्या घाऊक मंडईंमध्ये विकला आहे.

ते म्हणाले की, गेल्या 50 दिवसांत 218 शहरांतील किरकोळ बाजारात सुमारे 20,718 टन कांदा अनुदानित दराने विकला गेला, तर किरकोळ विक्री अजूनही सुरू आहे.

कुमार म्हणाले की 2023 चे खरीप उत्पादन थोडे कमी होण्याची अपेक्षा असल्याने आणि हवामानामुळे पिकाची आवक देखील उशीर होत असल्याने बाजारपेठेतील हस्तक्षेप सुरूच राहतील.

जूननंतर भाव वाढले

कांद्याचा बफर स्टॉक राखून, व्यापाऱ्यांनी साठवणूक करून भाव वाढवल्यास तो केव्हाही बाजारात विकला जाऊ शकतो, असे सरकारचे मत आहे. रब्बी पीक चांगले आल्याने यंदा जूनपर्यंत कांद्याचे भाव नियंत्रणात होते.

मात्र, जुलैनंतर, कांद्याचा हंगाम नसताना साठवून ठेवलेला कांदा वापरला जातो, तेव्हा रब्बी कांद्याच्या गुणवत्तेबाबत आणि खरिपाच्या उशिरा पेरणीबाबत चिंतेमुळे भाव वाढू लागले.