Modi Government: 2014 पासून मोदी सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. आत्तापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. यासोबतच या निर्णयांमध्ये असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून जुन्या प्रथाही सरकारने मोडीत काढल्या आहेत. असाच एक निर्णय मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात घेतला. हा निर्णय अर्थसंकल्पाबाबत आहे. एक जुनी प्रथा मोदी सरकारने मोडीत काढली. यानंतर देशभरात त्यांचे कौतुकही झाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प

वास्तविक, केंद्र सरकारने (Central Government) सादर केलेला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगळा आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा होता. परंतु मोदी सरकारने 2017 मध्ये अर्थसंकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यादरम्यान मोदी सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात आला की, आता सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळे सादर केले जाणार नाहीत, दोन्ही एकत्र सादर केले जातील.

रेल्वे बजेट

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget) आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये गणला जातो. विशेष म्हणजे 92 वर्षांपासून सुरु असलेली प्रथाही मोदी सरकारने मोडीत काढली. मोदी सरकारचा हा निर्णय ऐकून देशातील जनताही अचंबित झाली होती. 1924 मध्ये ब्रिटीशांच्या माध्यमातून स्वतंत्र रेल्वे बजेट सुरु करण्यात आले होते. तर रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणामुळे रेल्वेच्या कार्यात्मक स्वायत्ततेवर परिणाम होत नाही, परंतु भांडवली खर्च वाढण्यास मदत होते.

बजेट

देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची 92 वर्षे जुनी परंपरा मोदी सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोडीत काढली. सन 2017 मध्ये जेटली यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करुन देशातील पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प सादर केला. हा बदल विविध भागधारकांच्या अनेक शिफारशींवर आधारित होता.