Major Relief For Taxpayers: केंद्र सरकारने ब्लॅक मनीच्या कायद्यात (Black Money Act) एक महत्त्वाचा बदल करुन लहान करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जर एखाद्या व्यक्तीचे परदेशात बँक खाते, शेअर्स किंवा अन्य कोणतीही चल मालमत्ता असेल, ज्याची एकूण किंमत 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, आणि जर ही माहिती चुकून आयकर विभागाला दिली गेली नसेल, तर अशा व्यक्तीवर कोणताही दंड लावला जाणार नाही किंवा त्याच्याविरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने ब्लॅक मनी ॲक्ट 2015 शी संबंधित नियमांमध्ये हा बदल केला आहे. 18 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेल्या एका अंतर्गत सूचनेनुसार, हे स्पष्ट करण्यात आले की, आता अशा किरकोळ प्रकरणांमध्ये कलम 49/50 अंतर्गत खटला चालवला जाणार नाही. मात्र, यासाठी अट अशी आहे की, अशा प्रकरणांवर कलम 42/43 अंतर्गत कोणताही दंड लावला गेला नसावा.
आयकर विभागाचे (Income Tax Department) म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश अशा लोकांना दिलासा देणे आहे, ज्यांच्याकडून नकळत ही चूक घडली आहे. आता विभागाचे खरे लक्ष मोठ्या प्रमाणात ब्लॅक मनी दडवून ठेवणाऱ्यांवर केंद्रित केले जाईल. सरकारला आशा आहे की, या बदलामुळे कर व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि तपास प्रक्रियाही अधिक जलद होईल.
याआधी, जर एखाद्या व्यक्तीने परदेशात बँक खाते उघडले असेल आणि त्यात असलेली रक्कम 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असली तरी, जर याची माहिती सरकारने दिली नसेल तर मोठा दंड लागत होता. हा दंड लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकत होता आणि त्यामुळे कायदेशीर कारवाईचा सामनाही करावा लागत होता. आता या परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. जर तुमच्याकडे परदेशात बँक खात्यातील रक्कम, शेअर्स, बॉन्ड्स किंवा कोणताही इतर गुंतवणूक असेल ज्याची एकूण किंमत 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, तर तुमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, जरी तुम्ही याची माहिती आयकर विभागाला दिली नसली तरीही.
सरकारने (Government) दिलेली ही सूट सर्वांसाठी लागू नाही. ज्या लोकांविरोधात 1 ऑक्टोबर 2024 च्या आधीपासूनच कायदेशीर कारवाई सुरु आहे, त्यांना या नियमाचा फायदा मिळणार नाही. हा नियम फक्त अशा लोकांसाठी लागू आहे, ज्यांच्याकडे 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीची विदेशी चल मालमत्ता आहे आणि ज्यांच्यावर अद्याप कोणताही दंड लावण्यात आलेला नाही.
या आदेशात आणखी एक गोष्ट स्पष्ट करण्यात आली आहे की, ही सूट केवळ चल मालमत्तेसाठी (Movable Assets) आहे, जसे की बँक खाते, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणूक. जर एखाद्या व्यक्तीने परदेशात घर किंवा जमीन खरेदी केली असेल (अचल मालमत्ता), तर त्याला या नियमाचा फायदा मिळणार नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.