Modi Government Can Increase National Minimum Wage Committee Will Submit Report:

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकते. हा निर्णय किमान वेतनाबाबत असेल. देशातील जनतेला किमान वेतन किती मिळेल हे सरकार ठरवू शकते. किमान वेतन निश्चित झाल्यानंतर कोणत्याही कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीला त्यापेक्षा कमी वेतन दिले जाणार नाही. आता 26 वर्षांनंतर किमान वेतनात वाढ अपेक्षित आहे. 2017 मध्ये प्रथमच किमान वेतनात बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. आता त्यात वाढवण्यासाठी सरकार पॅनलच्या शिफारशींची वाट पाहत आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील किमान वेतन वाढू शकते. 2021 पासून एसपी मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ समितीने ठरवलेल्या शिफारशी या वर्षी एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी लागू केल्या जाऊ शकतात असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने असे सांगण्यात आले आहे की, जून 2024 पर्यंत तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. हा अहवाल जवळपास पूर्ण झाला असून तो अंतिम टप्प्यात येणार आहे.

50 कोटी लोकांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी

दरम्यान, 2021 मध्ये यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचे अध्यक्ष एसपी मुखर्जी आहेत. समितीला शिफारसी करण्यासाठी जून 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. आता या समितीचा अहवाल कधी येतो आणि केंद्र सरकार आपल्या शिफारशींची कितपत अंमलबजावणी करते हे पाहायचे आहे. समितीच्या बैठकीची शेवटची फेरी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचा परिणाम भारतातील 50 कोटी लोकांवर होणार आहे. देशात करोडो कामगार असे आहेत ज्यांची कमाई फारच कमी आहे. त्यांना त्यांच्या मेहनतीनुसार मजुरी मिळत नाही. यातील बहुतांश असंघटित क्षेत्रातील आहेत.

किमान वेतन खूप कमी आहे

सध्या देशात किमान वेतन 176 रुपये प्रतिदिन आहे, जे खूपच कमी आहे. इतक्या कमी पैशात संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शक्य नाही. मोठी लोकसंख्या कमी पैशात जगू शकते परंतु जेव्हा कुटुंबाला आरोग्य किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव समस्या येतात तेव्हा त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वेळा लोकांना त्यांचे शेत, दागिने किंवा घर विकायला भाग पाडले जाते.

राज्य सरकारला स्वीकारण्यास भाग पाडले जाईल

केंद्र सरकारने यापूर्वी ठरवलेला 176 रुपये किमान वेतन नियम पाळण्यास राज्य सरकार बांधील नाही. ते स्वतःही ठरवू शकतात. आता सरकारने किमान वेतन ठरवले तर सर्व राज्यांना ते मान्य करावे लागेल. सन 2019 मध्ये अनूप सत्पथी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने किमान वेतन 375 रुपये करण्याची शिफारस केली होती परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याचे कारण जास्त सांगितले जात होते. त्यावेळी, दररोज 176 रुपये आणि प्रतिदिन 375 रुपये या दरम्यान शिल्लक स्थापित करण्याचा प्रयत्न अपेक्षित आहे.

काही राज्यांमध्ये कमी आणि इतरांमध्ये जास्त

लाइव्हमिंटच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, वेतन संहिता 2019 नुसार, सरकारला वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार आहे. तथापि, सरकारने निश्चित केलेले किमान दर विद्यमान किमान वेतनापेक्षा जास्त असल्यास वेतन कमी करण्यास प्रतिबंधित करते. सध्या काही राज्यांनी त्यांचे दैनंदिन वेतन 176 रुपयांपेक्षा कमी ठरवले आहे, तर काही राज्यांमध्ये ते जास्त आहे. त्यामुळे किमान वेतनातील असमानता वाढत असून देशांतर्गत स्थलांतरित कामगारांच्या हालचालींवर परिणाम होत आहे.