सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनी LIC ने पॉलिसीधारकांच्या निधीचा वापर करून 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी IDBI बँकेत 4,743 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. याच बँकेने 19 डिसेंबर 2020 रोजी क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) द्वारे 1,435.1 कोटी रुपये उभे केले होते. कागदपत्रांनुसार (DRHP), IDBI बँक काही अटींचे पालन केल्यानंतर 10 मार्च 2021 पासून प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर आली आहे. एलआयसीच्या मसुद्याच्या कागदपत्रांनुसार आर्थिक स्थिती आणि कामकाजाचे परिणाम पाहता, आयडीबीआय बँकेला या टप्प्यावर आणखी भांडवल उभारण्याची गरज नाही, असा आमचा विश्वास आहे. (LIC IPO Latest News Update)

आयडीबीआय बँकेला लागू 5 वर्षांच्या कालावधीची मुदत संपण्यापूर्वी अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता असल्यास आणि भांडवल उभारण्यात अक्षम असल्यास, आम्हाला अतिरिक्त रक्कम IDBI बँकेकडे भरावी लागेल, असे विमा कंपनीने कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे. याचा आमच्या आर्थिक स्थितीवर आणि कार्य परिणामांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. IDBI बँकेत अतिरिक्त इक्विटी शेअर्स घेण्यासाठी LIC ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजुरीचे पत्र दिले होते.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अटीनुसार, जेव्हा एलआयसीला बँकेच्या अधिग्रहणासाठी मंजुरी मिळाली, तेव्हा असे ठरले की एलआयसी, जेव्हा ती आयडीबीआय बँक आणि एलआयसी हाउसिंग फायनान्स या दोन्हींची मूळ कंपनी बनते, तेव्हा त्यांना परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे त्यांना गृहकर्जाचा व्यवसाय बंद करावा लागला आहे.