देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) पुढील महिन्यात IPO साठी मसुदा तयार करणार आहे . अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एलआयसी या देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओसाठी नोव्हेंबरपर्यंत सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर दाखल करू शकते. अधिकारी म्हणाले, आमचे लक्ष्य या आर्थिक वर्षात आयपीओ आणण्याचे आहे आणि आम्ही त्याची मुदत निश्चित केली आहे. DRHP नोव्हेंबर पर्यंत दाखल होईल.असेही त्यांनी सांगितले आहे. (LIC IPO will launch in March 2022)

सरकारने गेल्या महिन्यात गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी. इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड), 10 मर्चंट बँकर्स.

सरकारने गेल्या महिन्यातच LIC चा IPO मॅनेज करण्यासाठी गोल्डमॅन सॅक्स इंडिया सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सह अन्य 10 मर्चंट बँकांना नियुक्त केलं होत.

मार्च महिन्याच्या एन्डला LIC चा IPO बाजारात आणण्याचा कंपनीचा विचार आहे. आधिकारी म्हणाले की, मंत्रालय जीवन विमा कंपनीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि एकदा ते पूर्ण झाल्यावर, निर्गुंतवणुकीवरील मंत्री मंडळ सरकारी भागभांडवल ठरवेल, जे आयपीओद्वारे निर्गुंतवणूक केले जाईल.

एलआयसी आयपीओसाठी , सरकारने अलीकडेच 1956 च्या एलआयसी कायद्यात मोठी सुधारणा केली होती. या सुधारणेनंतर आता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन कंपनी अॅक्ट अंतर्गत LIC एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे चालवली जाईल. त्याचबरोबर एलआयसीला आता दर तीन महिन्यांनी त्याची ताळेबंद तयार करून त्याची माहिती जनतेला द्यावी लागणार आहे.

याशिवाय बाजार नियामक सेबीनेदेखील LIC च्या IPO बाबत काही नियम बदलले आहेत. नवीन नियमानुसार, ज्या कंपनीची मार्केट कॅप 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे, ती आता एकूण मूल्याच्या 5 टक्के आयपीओच्या स्वरूपात शेअर्स आणू शकते. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने एसबीआयचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सचे माजी एमडी आणि सीईओ अरिजीत बसू यांची आयपीओ सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात अली आहे.

एलआयसी आयपीओ हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून सरकारला आता पैशाची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणाचे 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत यात फक्त 8368 कोटी रुपये आले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार LIC IPO कडून मोठ्या निधीची अपेक्षा करत आहे.