Kisan Credit Card: ग्रामीण भागातील क्रेडिट वितरण प्रणाली पूर्णपणे बदलण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड डिजीटल करण्याची योजना सुरू केली आहे. यासाठी मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या डिजिटायझेशनचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या पायलट प्रोजेक्टमधून मिळालेले धडे लक्षात घेऊन किसान क्रेडिट कार्ड्सच्या डिजिटायझेशनची मोहीम देशभरात सुरू केली जाईल.

या योजनेचा काय फायदा होणार

मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, बँकांमधील विविध प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि सेवा प्रदात्यांसह त्यांच्या प्रणालींचे एकत्रीकरण यावर भर दिला जाईल. किसान क्रेडिट कार्डचे डिजिटायझेशन कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनविण्यात आणि कर्जदारांचा खर्च कमी करण्यात मदत करेल. याशिवाय, आरबीआयचे म्हणणे आहे की कर्जासाठी अर्ज करण्यापासून ते वितरणापर्यंत लागणारा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. चार आठवड्यांचा हा कालावधी दोन आठवड्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. RBI च्या मते, ग्रामीण पत हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समावेशासाठी खूप महत्वाचे आहे कारण ते कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे आणि संबंधित उद्योगांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकते.

सुधारित KCC योजना 2020 मध्ये सुरू झाली

प्रायोगिक प्रकल्प मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील निवडक जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि फेडरल बँकेसह चालविला जाईल. याशिवाय राज्य सरकारेही यामध्ये पूर्ण सहकार्य करतील. शेतकऱ्यांना सुलभपणे वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने केसीसी योजना सन 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी कर्ज दिले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये सुधारित KCC योजना सुरू केली होती, ज्यामध्ये शेतकर्‍यांना वेळेवर पतपुरवठा करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.