Karnataka Budget: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारने सुमारे चार वर्षांपूर्वी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरु केली.

केंद्र सरकारची ही सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत.

बोम्मई यांनी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी शुक्रवारी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान त्यांनी शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकऱ्यांना (Farmers) दिल्या जाणाऱ्या बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा तीन लाखांवरुन पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकारच्या वतीने ही वाढ पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून लागू केली जाईल. बोम्मई यांच्याकडे फायनान्स पोर्टफोलिओही आहे.

10 हजार रुपये अनुदान मिळेल

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना बोम्मई म्हणाले की, शेतीशी निगडीत कामांसाठी त्रासमुक्त आणि गरजेनुसार कर्ज सुविधेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 'यंदा 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना 25 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात येणार आहे.' बोम्मई म्हणाले की, सरकारने 'भूश्री' या नवीन योजनेअंतर्गत 'किसान क्रेडिट कार्ड'धारकांना 2023-24 मध्ये 10,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाबार्ड 7500 रुपये देईल

ते म्हणाले की, 'भूश्री' योजनेमुळे शेतकऱ्यांना गरजेच्या वेळी बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करण्यात मदत होईल. यासाठी राज्य सरकार 2,500 रुपये आणि नाबार्ड 7,500 रुपये देणार असल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले.

बोम्मई म्हणाले की, 'याचा फायदा राज्यातील सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.' कर्नाटकात या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात 'श्रमशक्ती' योजना देखील जाहीर केली आहे, ज्या अंतर्गत भूमिहीन महिला शेतमजुरांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे दरमहा प्रति व्यक्ती 500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल.

बोम्मई म्हणाले की, राज्यात कोविड महामारीनंतर प्रथमच महसूल प्राप्तीचा अंदाज महसुली खर्चापेक्षा 402 कोटी रुपयांनी ओलांडण्याचा अंदाज आहे. ते म्हणाले की, हा 'रेव्हेन्यू-सरप्लस' बजेट आहे.