मोदी सरकार डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी भर देण्यात येत असतानाच सरकारने सोमवारी सांगितले की, दूरसंचार कायदा 2023 चे पहिले नियम, 'डिजिटल भारत निधी' आता अंमलात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन नियम दूरसंचार सेवांमध्ये समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहेत. एवढचे नाहीतर हे नियम 'विकसित भारत@2047' च्या ध्येयाला देखील मजबूती देतात. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाचे आता बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात नवीन क्षेत्रांना संबोधित करण्यासाठी 'डिजिटल भारत निधी' असे नामकरण करण्यात आले आहे.

‘डिजिटल भारत निधी’ च्या अंमलबजावणी आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या प्रशासकाच्या अधिकार आणि कार्यांसाठी नियम प्रदान करतात. नियमांमध्ये ‘डिजिटल भारत निधी’ अंतर्गत योजना आणि प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करणाऱ्यांसाठी निवड प्रक्रियेसाठी निकषांची तरतूद आहे.

‘डिजिटल भारत निधी’ अंतर्गत अनुदानित योजना आणि प्रकल्पांना नियमांमध्ये नमूद केलेल्या एक किंवा अधिक निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दूरसंचार सेवांच्या तरतुदीसाठीच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये मोबाइल आणि ब्रॉडबँड सेवा आणि दूरसंचार सेवांच्या वितरणासाठी आवश्यक दूरसंचार उपकरणे आणि दूरसंचार सुरक्षा वाढवणे यांचा समावेश आहे.