Income Tax Department Fast DS 2026 Scheme Details: परदेशात असलेली अघोषित मालमत्ता जाहीर करण्यासाठी आयकर विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने करदात्यांसाठी 'फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेअर्स-डिस्क्लोजर स्कीम 2026' ही विशेष योजना सुरु केली.

ज्या करदात्यांनी भूतकाळात आपल्या इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) मध्ये परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्नाची माहिती चुकून दिली नव्हती, त्यांना ही एक वेळची विशेष संधी देण्यात आली. यासाठी आयकर विभागाने आपल्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर CRS/FATCA डेटा पाहण्याची सोय उपलब्ध केली असून, विदेशी सरकारांनी तुमच्या पॅन कार्डशी संबंधित कोणती मालमत्ता नोंदवली, हे तुम्ही आता थेट चेक करु शकता.

पोर्टलवर ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अंतर्गत 2022 ते 2024 दरम्यान विविध देशांकडून मिळालेला डेटा उपलब्ध करुन देण्यात आला. ज्या करदात्यांनी युएईसारख्या देशांमध्ये निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेत गुंतवणूक केली, त्यांना विभागाने नुकतेच मेसेजद्वारे अलर्ट देखील पाठवले. अघोषित परदेशी मालमत्ता नियमित करण्यासाठी दोन मुख्य पर्याय देण्यात आले आहेत.

पहिल्या पर्यायानुसार, अघोषित मालमत्तेच्या चालू बाजार मूल्यावर 30 टक्के कर आणि 30 टक्के दंड, म्हणजेच एकूण 60 टक्के रक्कम भरुन ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत होणाऱ्या दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण मिळवता येईल. तर दुसऱ्या पर्यायानुसार, मालमत्ता हिशोबात नोंदवलेली असूनही केवळ ITR च्या फॉरेन असेट (FA) शेड्यूलमध्ये नमूद करायची राहून गेली असल्यास, केवळ 1 लाख रुपये शुल्क भरुन ती नियमित करता येईल. यामुळे वर्षाला लागणाऱ्या 10 लाख रुपयांच्या प्रचंड दंडापासून करदात्यांची सुटका होणार आहे.

ही योजना संपूर्णपणे ऑनलाइन आणि स्व-घोषणेवर (Self-Declaration) आधारित असून, यासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2026 ही आहे. आतापर्यंत सुमारे 1100 करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे परदेशातील बँक खाती, शेअर्स, विमा किंवा प्रॉपर्टीची माहिती रिटर्नमध्ये द्यायची राहिली असल्यास, 31 डिसेंबर 2026 पूर्वी FAST-DS योजनेचा वापर करुन संभाव्य कायदेशीर अडचणींपासून वेळीच मुक्त होणे फायदेशीर ठरेल.