भारतचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या (Pensioner) महागाई भत्त्याच्या (DA) वाढीस मान्यता दिली आहे. 1 जुलै 2021 पासून राष्ट्रपतींनी 28 टक्के वाढीस मान्यता दिली असल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडुन सांगण्यात आले आहे. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी ऑगस्टच्या पगारापासून वाढीव डीएची रक्कम मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या काळात महागाई भत्ता 17 टक्के ठेवण्याची बाबही या आदेशात आहे. म्हणजेच या कालावधीसाठी कर्मचार्‍यांच्या थकबाकीदारांच्या मागणीचे काय होईल, हे आता पाहिले जाणार आहे. महाराई भत्त्याच्या या वाढीमुळे कर्मचार्‍यांचे पगार दरमहा 1980 ते रू. 2750 पर्यंत वाढतील असा अंदाज आहे. (Important information given by the Union Ministry of Finance about the 7th Pay Commission)

अखिल भारतीय लेखा व लेखापरीक्षण समितीचे सरचिटणीस एच.एस. तिवारी म्हणाले की, महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु सरकारने थकबाकी भरण्याचा विचारही केला पाहिजे. या मध्यांतर देय रक्कम खूप जास्त आहे. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेशचे सरचिटणीस आर.के. निगम म्हणाले की, थकबाकी भरण्यासाठी सरकारकडून मागणी करण्यात येईल. यासाठी संस्था रणनीती तयार करीत आहे.

किती पगार

पातळी 1 मूलभूत वेतन = 18000 रुपये

11% डीए हाइक = दरमहा रू .980

DA मधील वाढीला दरसाल 23760 रुपये

(कॅबिनेट सेक्रेटरी लेव्हल ऑफिसरच्या पगारामध्ये दरमहा 27500 रुपयांची वाढ केली जाईल. त्यांचा मूळ वेतन सर्वाधिक 2.5 लाख रुपये आहे.)

घरभाडे भत्ता वाढ

डीए वाढवल्यानंतर सरकारने घरभाडे भत्ता (HRA) मध्येही बदल केला आहे. आदेशानुसार HRA वाढविण्यात आला आहे कारण डीएने 25 टक्केचा आकडा पार केला आहे.