देशातील अनेक बँकांच्या(Banks) नियमावलीत येत्या १ जुलैपासून मोठ्या प्रमाणात बदल होणार आहेत. ज्यात आयएफएससी(IFSC) कोडमधील बदलांपासून ते काही सेवांमध्ये शुल्क वाढविणे तसेच काही बँकांनी आपल्या एटीमच्या व्यवहारातही काही मर्यादा आणल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे देशातील सिंडिकेट बँक(Syndicate Bank) आता कॅनरा बँकेत(Canara Bank) विलीन झाली असून सिंडिकेट बँकेचा जुना आयएफएससी कोड 1 जुलैपासून कार्य करणार नाही. म्हणजेच सिंडिकेट बँकेला आता नवीन आयएफएससी कोड वापरण्यात येणार आहे.ज्या ग्राहकांचे खाते सिंडिकेट बँकेत आहेत अशा ग्राहकांना आता कॅनरा बँकचा आयएफएससी कोड वापरावा लागेल. एनईएफटी(NEFT), आयएमपीएस, आरटीजीएस(RTGS) अंतर्गत व्यवहारांसाठी ग्राहकांना आयएफएससी कोड आवश्यक आहे. यासह सिंडीकेट बँकेचे ग्राहकही जुन्या चेक बुकही वापरु शकणार नाहीत.

सन 2019 मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman ) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांना चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची घोषणा केली होती . हे विलीनीकरण एप्रिल 2020 मध्ये झालेअसून कॅनरा बँक व्यतिरिक्त बँक ऑफ बडोदा(BOB), देना बँक(Dena Bank), विजया बँक(Vijaya Bank), कॉर्पोरेशन बँक(Corporation Bank), आंध्रा बँक(Andhra Bank), ओरिएंटल बँक(Oriental Bank) ऑफ कॉमर्स अलाहाबाद बँकही विलीन झाल्या आहेत. तसेच यावर्षी 1 एप्रिल 2021 पासून बँकांच्या आयएफएससी आणि एमआयसीआर कोड अद्ययावत करण्यास प्रारंभ झाला होता.

त्याचबरोबर १ जुलैपासून देशातील दोन मोठ्या बँका त्यांच्या शुल्कात बदल करणार आहेत. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर पडणार आहे.देशातील या बँका म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅक्सिस बँक. एसबीआयमधील बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (बीएसबीडी) खात्यासाठी 1 जुलैपासून नवीन सेवा शुल्क लागू होणार असून एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यासाठी आणि चेक बुकच्या वापरासाठीही नवीन शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

एका महिन्यात 4 वेळा बचत खात्यातून आपल्या शाखेतून किंवा एटीएममधून रोकड काढता येईल. यानंतर तुम्ही जर पैसे काढले तर एसबीआय तुम्हाला त्यासाठी शुल्क आकारेल. ब्रँच चॅनेल / एटीएममधून प्रति रोख रक्कम काढण्यासाठी 15 रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल. एसबीआय एटीएम व्यतिरिक्त इतर बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीही हाच शुल्क लागू असेल.

तर दुसरीकडे चेकचा देखील जपून वापर करावा लागणार आहे. खातेधारांना एका वर्षासाठी फक्त १० धनादेश (चेक) निशुल्क उपलब्ध केले जाणार आहेत. जर त्यापेक्षा जास्त चेक हवे असतील तर त्यासाठी आणखीन पैसे द्यावे लागतील. वर्षभरात दुसरे चेकबुक हवे असल्यास खातेदाराला १० चेकसाठी ४० रुपये अधिक जीएसटी आणि २५ चेकसाठी ७५ रुपये आणि जीएसटीचा द्यावे लागणार आहेत.