Health Education Budget 2023: मागील काही दिवसांपासून ज्या अर्थसंकल्पाची लोक आतुरतेने वाट पाहत होते, त्याची मांडणी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन करत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या आजारांशी संबंधित आहे.

दरम्यान, बालकांमधील कुपोषणाच्या समस्येने देश ग्रासलेला आहे. अशा परिस्थितीत लहान मुलांमध्ये अॅनिमिया ही सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे. अशक्तपणा आणि कुपोषणामुळे दुर्गम खेड्यांमध्येही अनेक बालकांचा मृत्यू होतो. बालकांमधील अशक्तपणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने 2047 सालापर्यंत म्हणजेच भारताच्या (India) स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षापर्यंत देशातील मुलांमधील अॅनिमियाची समस्या नाहीशी केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे.

तसेच, केंद्र सरकारही नर्सिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, 'या आर्थिक वर्षात देशात 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरु करण्यात येतील.' यासोबतच शिक्षकांचे कौशल्य वाढावे यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय सुरु करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

सीतारामन म्हणाल्या की, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था उघडल्या जातील. दुसरीकडे, आदिवासींमधील शिक्षणाचा (Education) स्तर वाढवण्यासाठी आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 15 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये खर्च वाढला

निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला (MoHFW) 86,200 कोटी रुपयांची तरतूद केली, जी 2021-22 मधील 73,931 कोटी रुपयांपेक्षा 16 टक्के जास्त आहे.