आईस्क्रीम पार्लर (Ice cream parlor) चालवणाऱ्यांना सरकारकडून (Government) दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या महिन्याच्या अखेरीस जीएसटी (GST) कौन्सिलच्या संभाव्य बैठकीत भारताला सूत्राद्वारे या संबंधित निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या प्रकरणी माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 18 टक्के जीएसटी लागू करण्याच्या पद्धतीवर डिसेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या संभाव्य जीएसटी परीषदेच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. वापरल्या जाणाऱ्या वस्तुवर जुन्या तारखेपासून कर लागू करणे शक्य होत नाही, असे ते म्हणाले. अशा वेळी बैठकीत विचारमंथन करून हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे आणि जुन्या अधिसूचना स्पष्ट केल्या जातील.

जीसटी (GST) कौन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत आईस्क्रीम पार्लरव्यर 18 टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर अंमलबाजवणीच्या तारखेबाबत कंपण्यांकडून (Company) स्पष्टीकरण मागण्यात आले. कोरोना (Corona) महामारीमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून व्यवसायाची दुरावस्था झाली आहे, असे आवाहन व्यावसायिकांनी (Businessmen) सरकार आणि कर विभागाला केले आहे. आता त्याला हळूहळू गती मिळू लागली आहे. अनेकजण या व्यवसायातून बाहेरही गेले आहेत. यामुळे जुन्या तारखेपासून कराचे ओझे उचलणे त्यांच्यासाठी कठीण होईल.

6 ऑक्टोबर रोजी वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनंतर, आईस्क्रीम पार्लर मालकांना भीती वाटली की कर अधिकारी त्यांना पूर्वलक्षी दराने म्हणजेच 18 टक्के कर भरण्यासाठी नोटिस बजावणार नाहीत. आतापर्यंत सर्व आईस्क्रीम पार्लर सेवा शुल्क म्हणून इनपुट टॅक्स (Tax) क्रेडिट न घेता केवळ 5 टक्के दराने स्वत:ला रेस्टॉरंट (Restaurant) मानून आइस्क्रीम विकत होते.

आता जर सरकारने त्यांच्याकडून जुन्या तारखेनुसार कर वसूल केला तर त्यांना 2017 पासूनच अतिरिक्त 13 टक्के कर भावावा लागेल. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार की नाही यांचा निर्णय आगामी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत होऊ शकतो. प्री-मेड आईस्क्रीम विकणारे आइस्क्रीम पार्लर रेस्टॉरंटसारखे नाहीत, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हणटले होते. ते कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारच्या स्वयंपाकात गुंतलेले नाहीत, तर रेस्टॉरंट सेवा प्रदान करतांना स्वयंपाकाच्या कामात गुंतलेले आहेत. आईस्क्रीम पार्लर आधीपासून तयार केलेले आईस्क्रीम विकतात आणि रेस्टॉरंटप्रमाणे वापरण्यासाठी आइस्क्रीम शिजवत नाहीत किंवा पुन्हा तयार करत नाहीत. कारण पार्लर किंवा कोणत्याही आऊटलेटद्वारे विकल्या जाणाऱ्या आईस्क्रीमवर 18 टक्के दराने जीएसटी लागू होईल.