पशुसंवर्धन विभाग, अनंतपूर यांनी एक चारा उत्पादन योजना (New Scheme) सुरू केली आहे, ज्यामध्ये किमान 10 एकर एवढी मोठी मालमत्ता असलेले शेतकरी त्यांच्या जमिनीत चारा वाढवू शकतात आणि त्यांना प्रति एकर 10,000 रुपये भाडेपट्ट्याचे पेमेंट आणि 10,000 रुपये कमिशन पेमेंट देखील मिळू शकते. कटिंग आणि वार्षिक तीन कटिंगसाठी 30,000 रुपये, तर वार्षिक उत्पन्न एकूण 40,000 रुपये. (New Government Scheme for Cattle Farmers)

शेतकऱ्यांना (Farmers) त्यांच्या जमिनीवर पिकवलेला चारा सवलतीच्या दरात खरेदी करता आला पाहिजे, तर अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी चारा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना विभाग प्रति एकर 10,000 रुपये भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम पशुपालकांना आणि चारा उत्पादकांना लाभ देण्यासाठी डिझाइन केला आहे, विशेषतः उन्हाळी हंगामात जेव्हा चारा मर्यादित असतो.

पाणी आणि चारा टंचाई: पशुपालकांसाठी वास्तविक समस्या

पाण्याची टंचाई आणि चारा टंचाई या शेतकऱ्यांसाठी पशुपालन न करण्याच्या दोन मोठ्या समस्या आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येकजण निसर्गाच्या घटकांच्या अधीन असलेल्या शेतीतील अस्थिर कमाईला पूरक म्हणून गायी आणि म्हशींचे पालनपोषन करण्याची शिफारस करतो.

नाबार्ड आणि राज्य सरकारने एकेकाळी पाळीव जनावरांच्या संगोपनाला प्रोत्साहन दिले होते, असा दावा केला होता की काही म्हशी किंवा गायी देखील वाढवल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींवरतू मात करण्यास मदत होऊ शकते. चाऱ्याची कमतरता आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या शेतात चारा पिकवता न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालन बंद केले आहे.

त्यांच्याकडे फक्त दोन ते तीन एकर जमीन असल्यामुळे अनेक छोटे आणि अत्यल्प शेतकरी चारा उत्पादनाला लक्झरीयस् मानतात. पूर्णत: अंमलात आल्यावर, नवीन प्रणाली शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रोत्साहन देणार. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, कृषी आणि एकात्मिक पशुपालकांच्या मते, विशेषतः रायलसीमा आणि अनंतपूरमधील प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी शेती, बागायती आणि पशुधन वाढवणे हे त्रि-मुखी धोरण असायला हवे.

स्थिरतेच्या दिशेने चाललेले पाऊल

कृषी उपक्रम शाश्वत होण्यासाठी एकात्मिक धोरण आवश्यक असते. बाहेरील खाद्य पुरवठ्यावरती अवलंबून राहिल्याने दुग्धव्यवसाय संकटात सापडला आहे, तर त्यांना चारता येत नसल्याने अनेकांनी आपली गुरे विकली.

गारलाडीने येथील सुशिक्षित शेतकरी विजय यांनी दावा केला की राज्य सरकार (State Government) ही योजना त्वरित स्वीकारू शकते आणि पुरेशा पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांना व्यावसायिक स्तरावरती चारा पिकवण्यासाठी आणि पशुपालकांना विकण्यासाठी, चारा टंचाई रोखण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते आणि अशा उद्योजकांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे. सरकार अशा नाविन्यपूर्ण शेतकर्‍यांना त्यांच्यासाठी पशुपालन करणार्‍या शेतकर्‍यांना चारा उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी जमीन देखील भाड्याने देऊ शकते.