कोरोना महामारीमुळे (Covid19) गेल्या दीड वर्षात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामुळे लोकांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ईपीएफओची (EPFO) वेतन अनुदान योजना काही प्रमाणात हे नुकसान भरून काढण्यात यशस्वी झाली आहे. सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) आतापर्यंत सुमारे 40 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. सरकारने (Government) या आठवड्यात संसदेत ही माहिती दिली.

मंत्र्यांनी संसदेत आकडेवारी मांडली

कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) यांनी संसदेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही आकडेवारी मांडली. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेद्वारे 27 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत एकूण 39.59 लाख लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. 1.16 लाख आस्थापनांच्या माध्यमातून या लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, असे रोजगार मंत्र्यांनी सांगितले.

ही योजना आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग आहे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जाहीर केली होती. ही योजना आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग आहे. कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या अंतर्गत सरकार कंपन्यांना नवीन नियुक्तीवर सबसिडी देते. ही सबसिडी दोन वर्षांसाठी असून ती पीएफ फंडात दिली जाते.

अशा कंपन्यांना सबसिडीचा लाभ मिळतो

EPFO मध्ये नोंदणीकृत असलेली प्रत्येक कंपनी या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. याचा फायदा घेण्यासाठी 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी किमान दोन नवीन लोकांना कामावर ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्यासाठी किमान पाच नवीन लोकांना कामावर ठेवावे लागेल.

पीएफ फंडात दिली जाते सबसिडी

ज्या आस्थापनांची एकूण संख्या एक हजारांपर्यंत आहे अशा आस्थापनांना सरकार दुप्पट अनुदान देते. अशा कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 24 टक्के अनुदान मिळते. यामध्ये कंपनी आणि कर्मचारी दोघांच्याही 12-12 टक्के वाटा पीएफ योगदानामध्ये समाविष्ट केला जातो. एक हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना 12 टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शासनाकडून दोन वर्षांसाठी दिले जात आहे.