वोडाफोन-आयडिया (Vodafone-Idea) या कंपनीत झालेला मोठा तोटा, कंपनीवरचे कर्ज आणि मोठ्या बदलांमधून जाणारी वोडाफोन-आयडिया ही दूरसंचार (Telecom Companies) कंपनी बंद पडली तर त्याचे सर्वात मोठे नुकसान सरकारला होणार आहे. वोडाफोन-आयडिया ही कंपनीजर बंद पडली तर सरकारला जवळपास 1.60 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. (Gov to face huge loss if Vodafone-Idea suspends operations)

स्पेक्ट्रम पेमेंट आणि AGR थकबाकीची ही रक्कम कंपनीची थकबाकी आहे. AGR, स्पेक्ट्रम, कर्ज आणि शुल्क इत्यादींसह कंपनीचे एकूण 1.80 लाख कोटींचे सरकारचे कर्ज आहे, तर त्याचे बाजार भांडवल सुमारे 20 हजार कोटी इतके आहे. अशा परिस्थितीत, कंपनीला थकबाकी भरणे आणि गुंतवणूकीशिवाय व्यवसाय चालू ठेवणे खूप कठीण जाणार आहे हे नक्की.

वोडा आयडियाला आता या घडीला गुंतवणूक वाढवण्यास फार कमी मार्ग आहेत आणि अशात जर कंपनी बंद पडली तर कंपनीला बँकेचे एकूण बँकांचे 28,700 कोटींचे कर्ज फेडणे कठीणच होईल. आणि याचा सर्वात मोठा परिणाम एसबीआय या बँकेवर होईल, कारण कंपनीला एसबीआयने 11 हजार कोटींचे कर्ज दिले आहे.

यासोबतच वोडा आयडिया या कंपनीला येस बँकेने 4 हजार कोटींचे तर इंडसइंड बँकेने 3,500 कोटींचे कर्ज दिले आहे. कर्जाच्या लोन बुकच्या बाबतीत, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या एकूण कर्जामध्ये वोडा आयडियाचा 2.9 टक्के वाटा आहे. यानंतर, येस बँकेच्या हिस्सा 2.4 टक्के आणि इंडसइंड बँकेचा 1.65 टक्के आहे.

भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाने दूरसंचार कंपनीला कर्जाचे इक्विटीमध्ये रुपांतर केल्यास कंपनीला संकटातून बाहेर येण्यास मदत होऊ शकते असे दूरसंचार विभागाने सांगितले आहे.यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना 93,520 कोटी रुपयांची AGR थकबाकी भरण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत दिली आहे.

ब्रिटिश फर्म वोडाफोन समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी 23 जुलैलाच स्पष्ट केले की ते यापुढे भारतीय संयुक्त उपक्रमामध्ये म्हणजेच वोडा आयडियामध्ये एक रुपयाही गुंतवणार नाही. त्याचबरोबर उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला यांनी कर्जात अडकलेल्या व्होडाफोन आयडियाच्या नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन पदाचा राजीनामा दिला. कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांची विनंती मान्य केली आणि त्यांचा राजीनामा स्वीकारला.