Nirmala Sitharaman Budget: 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी सर्वांनाच अपेक्षा आहे. पगारदार वर्गही आनंदाच्या बातमीची वाट पाहत आहे. पण यावेळी सरकार पगारदार वर्गासाठी 80C अंतर्गत गुंतवणुकीची सूट वाढवू शकते, अशी चर्चा आहे.

दरम्यान, कर वाचवण्यासाठी पगारदार व्यक्तींसाठी आयकर स्लॅबमधील 80C हा सर्वात महत्त्वाचा सेक्शन आहे. सरकारने या सेक्शनमधील सूट मर्यादा वाढविल्यास अधिकाधिक लोकांना दिलासा मिळेल. सध्या, 80C अंतर्गत 1.6 लाख वजावट उपलब्ध आहे.

अशी अपेक्षा आहे की, सरकार ही सूट मर्यादा वार्षिक 2 लाखांपर्यंत वाढवू शकते, ज्यामुळे पगारदार वर्गाला नक्कीच दिलासा मिळेल. आता जाणून घ्या जर पगार 10 लाख रुपये असेल तर कपातीच्या मर्यादेत वाढ केल्यास तुम्हाला किती फायदा होणार.

आयकर कायद्याच्या कलम 80C, 80CCC आणि 80CCD अंतर्गत, एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाखांपर्यंत कपात उपलब्ध आहे. मात्र, ही सूट पार्टनरशिप, कंपनी आणि कॉर्पोरेटवर उपलब्ध नाही. 80C मध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), म्युच्युअल फंड, प्रीमियम इन्शुरन्स-सेव्हर मुदत ठेव समाविष्ट आहे. त्याचवेळी, 80CCC अंतर्गत काही विशेष धोरणे आहेत, जी वार्षिकी आणि पेन्शनसाठी (Pension) देय देतात. तर नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) 80CCD मध्ये येते.

किती फायदा होईल

यावेळी, अर्थसंकल्पात (Budget) पगारदारांना खूश करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. 2023 च्या बजेटमध्ये, सरकार 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा वार्षिक 2 लाख रुपये करु शकते. आता प्रश्न असा आहे की, पगारदार वर्गाचे किती पैसे वाचणार? या कलमांतर्गत तुम्ही जी काही रक्कम दावा करता ती एकूण मिळकतीतून वजा केली जाते.

जर कोणाचा पगार 10 लाख असेल तर प्रत्येकाला 2.5 लाख रुपयांची सूट दिली जाते. 50,000 स्टॅंडर्ड डिडक्शन म्हणून उपलब्ध आहे. म्हणजेच एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपये आहे.

जर तुम्ही 1.5 लाख रुपयांच्या सूटचा दावा केला तर, 5.5 लाख रुपये कर आकारला जाईल. जर सरकारने 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा 1.5 लाखांवरुन 2 लाखांपर्यंत वाढवली, तर 10 लाख पगार असलेल्या व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख होईल. आयकर स्लॅबनुसार, 2.5 लाख ते 5 लाख वार्षिक उत्पन्नावर 5% दराने कर आकारला जातो. मर्यादा वाढल्यामुळे 10 लाख पगार असलेल्या व्यक्तीचे आणखी 2500 रुपये वाचतील.