लोकांच्या सुविधा वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सतत कार्यरत आहे. या भागात आता 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पेन्शनधारकांना (Pensioners) दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात बँकेत जाऊन वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे पेन्शन (Pension Fund) देखील थांबवले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या मते, वृद्ध पेन्शनधारकांना हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बँकेत येण्याची गरज नाही. आता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे (India Post Payments Bank) 1.89 लाख टपाल सेवक हे प्रमाणपत्र त्यांच्या घरून घेऊन बँक किंवा संबंधित विभागाकडे जमा करतील.

केंद्र सरकारच्या मते, पोस्ट ऑफिसमध्ये 1.36 लाखांहून अधिक डेस्कवर वार्षिक जीवन प्रमाणपत्रे सादर केली जाऊ शकतात. त्याच वेळी, पेंशनधारकाच्या वतीने नियुक्त अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेले जीवन प्रमाणपत्र वैध असेल. तसेच, पेन्शनधारक पोर्टलद्वारे घरी बसून वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. 20 सप्टेंबर 2021 रोजी भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की पेन्शनधारकांना स्वतः बँकेला भेट देण्याची गरज नाही. पूर्वी हे प्रमाणपत्र दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सादर करायचे होते. आता ती नोव्हेंबर महिन्यात जमा केली जाते.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सीपीएओने जारी केलेल्या प्लॅन बुकनुसार पेन्शनधारकांना घरी बसून प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. योजना पुस्तकानुसार, वार्षिक जीवन प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. तुम्हाला सूचित करूया की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेने एमईआईटीवाई च्या सहकार्याने नोव्हेंबर 2020 मध्ये पेन्शनधारकांसाठी हा उपक्रम सुरू केला. पोस्टमनद्वारे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्यासाठी डोअर स्टेप सेवा देण्याची तरतूद आहे. यासाठी, विभागाने देशभरात पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकांच्या नेटवर्कचा वापर केला. ते डिजिटल स्वरुपात प्रमाणपत्र सादर करण्याची घरोघरी सुविधा पुरवतात.