सिमेंट (Cement) आणि स्टीलसह (Still) बांधकाम कच्च्या मालाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्याने चिंतेत असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने बुधवारी राज्य सरकारला (Goa Government) या साऱ्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर लगाम घालण्याचे आवाहन केले आहे.सरकारला ही विनंती करतानाच असोसिएशनने या वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींचा सामना करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे राज्याच्या रिअल इस्टेटला (Real Estate) धक्का बसेल आणि प्रॉपर्टीजच्या किंमतीही अधिक वाढतील. (Goa Properties prices may hike by 10-15percent)

दरम्यान नजीकच्या काळात किमान 10-15% किमती वाढलेल्या पाहायला मिळत आहेत.याबाबत असोसिएशनने सांगितले की बांधकामाचा खर्च वाढत असताना, रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट आणि निकषांमध्ये सुरुवातीच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर अपार्टमेंट किंवा घराची किंमत सुधारित आणि वाढवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आणि यामुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या वर्षभरात आम्ही सातत्याने कच्च्या मालाच्या किमतीत तीव्र वाढ पाहत आहोत आणि नजीकच्या भविष्यात त्या कमी किंवा स्थिर होताना दिसत नाहीत. असे विधान Credai गोवाचे अध्यक्ष नीलेश साळकर यांनी केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आम्ही या जास्तीच्या खर्चाचा बोझा आम्ही उचलू शकत नाही त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने घर खरेदीदारांवर या महागाईचे ओझे टाकावे लागेल.असे देखील नमूद केले आहे.

सणासुदीच्या काळात निवासी मालमत्तेच्या विक्रीत तेजी आली, परंतु विकासकांनी गेल्या जानेवारीपासून जवळजवळ सर्व साहित्य आणि वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढल्याचेही पाहिले आहे. यामध्ये लॉकडाऊन, कर्फ्यू आणि मजुरांच्या कमतरतेमुळे बांधकामात होणारा विलंब यामुळे मजुरांच्या खर्चात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे गेल्या 18 महिन्यांत बांधकाम खर्चात थेट 10-15% पर्यंत वाढ झाली असल्याचे साळकर यांनी संगितले आहे.

Credai सरकारला यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने खरेदीदार-विक्रेता करारातील कलमाला परवानगी देऊन किमती वाढवण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी देखील केली आहे. “सरकार एकतर रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटला परवानगी देण्याचा आणि विविध बांधकाम कच्च्या मालावरील जीएसटीला त्यांच्या सध्याच्या दरांवरून तर्कसंगत करण्याचा विचार करू शकते कारण यामुळे निवासी मालमत्तांच्या किमती कमी होतील,” असे देखील Credai गोवाचे अध्यक्ष नीलेश साळकर यांनी सुचवले आहे.