शेतकऱ्यांच्या पिकांची काळजी घेण्यासाठी सरकार ड्रोनचा वापर करणार आहे. या ड्रोनमुळे पिकांना निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ कीटकनाशकांची फवारणी होणार नाही तर पिकांची हिरवळ वाढवण्यासाठी निरीक्षण करेल. त्यामुळे पीक रोगमुक्त होऊन उत्पादनात वाढ होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.

शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा भाग आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकरीही लवकरच शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर करू शकणार आहेत. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतकरी एक एकर शेतात अवघ्या सात मिनिटांत कीटकनाशके, पाण्यात विरघळणारी खते आणि पोषक तत्वांची फवारणी करू शकतात. यामुळे केवळ वेळ आणि संसाधनांची बचत होणार नाही, तर मॅन्युअल फवारणीशी संबंधित व्यक्तीला विषारी रसायनांच्या जोखमपासून सुरक्षा मिळेल.

तज्ज्ञांच्या मते, पर्णासंबंधी फवारणीचे इतर फायदे या योजनेअंतर्गत होणार आहे. उदाहरणार्थ, मॅन्युअल फवारणीच्या तुलनेत, वरून केलेली फवारणी शेतात समान रीतीने केली जाईल. जे काही फवारले जाते ते झाडांच्या पानांमधून वरपासून खालपर्यंत जाते. त्याचा परिणामही चांगला होतो. आता सर्व प्रकारची पाण्यात विरघळणारी खते आणि पोषक तत्वेही एक किलोच्या पाकिटात वेगवेगळ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. नॅनो युरिया देखील उपलब्ध आहे. पारंपारिकपणे, शेतकरी शेतात हाताने फवारलेल्या खतांपैकी केवळ 15 ते 40 टक्केच पीक घेतात. तर फवारणी केलेल्या खताच्या 90 टक्केपर्यंत पिकाला पाणी मिळते. त्यामुळे पिकाची वाढ चांगली होते. परिणामी उत्पादनही चांगले येते. श्रम, वेळ आणि खर्चात कपात झाली असली तरी चांगल्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. पारंपारिक कंपोस्टच्या तुलनेत ते स्वस्त देखील आहे. उत्तर प्रदेशातील काही मर्यादित शेतकरी लवकरच त्यांच्या शेतीत ड्रोनचा वापर करू शकतील.

32 ड्रोन दिले जात आहेत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रयत्नाने उत्तर प्रदेशच्या केंद्र सरकारला एकूण 32 ड्रोन दिले जात आहेत. यापैकी 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये, 10 कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये आणि उर्वरित 18 ICAR (भारतीय कृषी संशोधन संस्था) संस्थांमध्ये जातील. त्यांना खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 कोटी 60 लाख रुपयांची रक्कम जारी केली आहे. त्याद्वारे राज्यभरात एकूण आठ हजार हेक्टर जमिनीवर प्रात्यक्षिक होणार आहेत. शेतीच्या वापरासाठी हे ड्रोन राज्यातील कृषी पदवीधरांना 50 टक्के अनुदानावर दिले जाणार आहेत. कृषी उत्पादन संस्था (FPOs) आणि ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांना 40 टक्के सबसिडी मिळेल. अशाप्रकारे, सुमारे 10 लाख रुपये किमतीच्या या ड्रोनसाठी कृषी पदवीधराला केवळ 5 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.

पिकांवर फवारणी देखील शक्य आहे

इफकोचे मुख्य प्रादेशिक व्यवस्थापक डॉ. डी.के. सिंग यांच्या मते, ज्या पिकांमध्ये आकार मोठा असल्याने सामान्य पद्धतीने फवारणी करण्यात अडचण येते, अशा पिकांवरही ड्रोनने फवारणी करणे शक्य आहे. तसेच या पिकांवरील फवारणी यंत्रावरही या रसायनाचा दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. उदाहरणार्थ ऊस, तूर इ. नॅनो युरियाची फवारणी पेरणीनंतर 30-40 दिवसांनी शेत पूर्णपणे पिकाने झाकलेली असताना केली जाते. ड्रोनने फवारलेल्या ड्रोनचे थेंब अगदी बारीक असतात, जवळजवळ दवच्या थेंबासारखे. म्हणून, पाण्यात विरघळणाऱ्या खताच्या तुलनेत, पाण्याचा एक चतुर्थांश (25 लिटर) प्रति एकर वापर केला जातो. उभ्या पिकावर फवारणी केली जात असल्याने त्याचा परिणाम जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही, त्यामुळे युरियाची लीचिंग झाल्याने पाण्याचे व जमिनीचे कोणतेही नुकसान होत नाही. पिकाच्या गरजेनुसार विविध प्रकारची पाण्यात विरघळणारी खतेही नॅनो युरियासोबत मिसळता येतात.