नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ‘ईपीएफओ’च्या अनिवार्य कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
हे लाभ मिळणार: ‘ईपीएफओ’च्या कक्षेत नव्याने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांचे लाभ मिळतील.
त्यामुळे निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता तसेच विमा संरक्षण वाढण्यास मदत होईल. केंद्राच्या या निर्णयामुळे भविष्यनिर्वाह निधी योगदानासाठी २५ हजार वेतन ही नवी मर्यादा असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून (ता. १७) होणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.