EPFO New Advance Withdrawal Rules 2026: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने नोकरदारांसाठी 'EPF स्कीम 2026' अंतर्गत पीएफ खात्यातून ॲडव्हान्स काढण्याच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले. 29 जून पासून लागू झालेल्या या नवीन नियमांनुसार, ईपीएफओने पूर्वीचे क्लिष्ट 13 वेगवेगळे नियम संपुष्टात आणले असून, आता त्यांची पुनर्रचना केवळ 3 मुख्य श्रेणींमध्ये (Categories) केली.

पूर्वी आजारपणासाठी 'पॅरा 68जे' आणि लग्नासाठी 'पॅरा 68के' यांसारखे क्लिष्ट फॉर्म भरावे लागत, ज्यामुळे क्लेम फेटाळण्याचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया युनिफाइड विड्रॉल कॅप अंतर्गत डिजिटल, पेपरलेस आणि अधिक सुलभ करण्यात आली.

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला 12 महिन्यांची सदस्यत्व (Membership) मुदत पूर्ण केल्यानंतर आपल्या एकूण पीएफ शिलकीपैकी कमाल 75 टक्के रक्कम ॲडव्हान्स म्हणून काढता येईल. मात्र, यासाठी ईपीएफओने दोन कडक फिल्टर लावले आहेत. पहिला म्हणजे खात्यातून कोणत्याही प्रकारचा ॲडव्हान्स क्लेम करण्यासाठी सदस्याचे किमान 12 महिने ईपीएफओमध्ये योगदान असणे अनिवार्य आहे.

दुसरा नियम म्हणजे, तुम्ही 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकत असलात, तरी कोणत्याही परिस्थितीत तुमच्या एकूण पीएफ शिलकीच्या 25 टक्के हिस्सा खात्यातच लॉक राहील; जो नोकरीत असताना ॲडव्हान्स म्हणून काढता येणार नाही. ही अट कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या (Retirement) आर्थिक सुरक्षिततेसाठी घालण्यात आली.

ईपीएफओने जाहीर केलेल्या तीन नवीन श्रेणींमध्ये पहिल्या श्रेणीत शिक्षण (10 वेळा), लग्न (5 वेळा) आणि वैद्यकीय उपचारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गंभीर आजारपणाच्या उपचारासाठी पीएफ काढण्याच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा नाही, सदस्य गरजेनुसार कितीही वेळा अर्ज करु शकतात. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये घराशी संबंधित गरजांचा समावेश करण्यात आला. नवीन प्लॉट किंवा फ्लॅट खरेदी करणे, घराचे बांधकाम, गृहकर्जाची परतफेड किंवा घराची दुरुस्ती (Renovation) या सर्व बाबी आता एकाच ब्रॅकेटमध्ये आणल्या असून, संपूर्ण सेवाकाळात या श्रेणीअंतर्गत कमाल 5 वेळाच रक्कम काढता येईल.

तर तिसऱ्या श्रेणीमध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा लॉकडाऊन यांसारख्या विशेष परिस्थितींचा समावेश असून, आर्थिक वर्षात कमाल 2 वेळा याअंतर्गत क्लेम करता येईल. संपूर्ण प्रक्रिया आता आधार-लिंक्ड केल्यामुळे, पात्र ऑनलाइन दावे अवघ्या 3 कार्य दिवसांत (Working Days) निकाली काढले जात असल्याने नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला.