Enforcement Directorate Action against China based company, 107 crore seized
Enforcement Directorate Action against China based company, 107 crore seized Twitter @ANI
अर्थविश्व

चीनी कंपनीवर EDची धाड, 107 कोटी रुपये केले जप्त

दैनिक गोमन्तक

परकीय चलन (Foreign Investment ) कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) चीनच्या (China) नियंत्रित नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीचा (NBFC) सुमारे 107 कोटी रुपयांचा निधी जप्त केला आहे.ईडीने म्हटले आहे की चीनचे इंटरनेट-आधारित अॅप त्वरित वैयक्तिक कर्ज देत आहे, ज्यामध्ये परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे.(Enforcement Directorate Action against China based company, 107 crore seized)

एजन्सीने या कारवाईबाबत सांगितले आहे की एनबीएफसी कंपनी पीसी फायनान्शिअल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचा निधी बँक खात्यांमध्ये पडून होता. जो निधी फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (Foreign Exchange Management Act) च्या तरतुदी अंतर्गत जप्त करण्यात आले असून ती रक्कम एकूण 106.93 कोटी रुपये इतकी आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण -

ईडीने म्हटले आहे की, अनेक एनबीएफसी आणि फिनटेक कंपन्यांविरोधात सुरू असलेल्या काळ्या पैशाच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान ही बाब निदर्शनास आली की हे प्रकरण झटपट कर्ज देणाऱ्या मोबाईल अॅप्लिकेशनशी संबंधित आहे.एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, अॅपद्वारे उच्च व्याजदराने कर्ज दिले जात आहे. यासह, वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा चुकीचा वापर करून कर्ज देखील वसूल केले जात होते. कॉल सेंटरवरून ग्राहकांना धमक्याही दिल्या जात आहेत .

Cashbean नावाच्या अॅपद्वारे कर्ज दिले जात होते

गेल्या वर्षी अनेक राज्यांमधून अशा अॅप्सच्या कथित बेकायदेशीर कारवायांची तक्रार करण्यात आली होती. या 'संशयास्पद' कंपन्यांच्या खंडणी आणि गुंडगिरीमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले असा आरोपही होत होता .ईडीने म्हटले आहे की, या ताज्या प्रकरणात, 'कॅशबीन' नावाच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे अशी कर्जे दिली जात होती.

RBI मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात कारवाई -

ज्या पद्धतीने चीनी मोबाईल अॅप कंपनी कर्ज देत आहे ती बेकायदेशीर रणनीती असून हे सर्व NBFCs अर्थात नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनीच्या भविष्यासाठी देखील चांगले लक्षण नाही. ते ग्राहकांना 32 ते 40 टक्के व्याजाने कर्ज देतात, जे RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. कर्ज मंजुरीच्या वेळी कंपनी 2 ते 3 महिन्यांची मुदत देते पण 1 ते 2 आठवड्यांनंतर रिकव्हरी एजंट्स फोन करून धमकावू लागतात.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Vasco News : सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण कोळशासाठी : कॅ. विरियातो फर्नांडिस

Lok Sabha Election 2024: ‘’चिदंबरम यांनी भ्रष्टाचार वाढवला, आरबीआयकडून सांगण्यात यायचे...’’; राजीव चंद्रशेखर यांचा हल्लाबोल

Cashew Farmer : निवडणुकीच्या धामधुमीत काजू उत्‍पादक वाऱ्यावर; उत्पादन कमी १६ हजार जणांना फटक

Heavy Rainfall in UAE: मुसळधार पाऊस अन् जोरदार वादळाने UAE पुन्हा बेहाल; उड्डाणे रद्द, इंटरसिटी बस सेवाही ठप्प

Loksabha Election 2024 : शिरोडा मतदारसंघातून धेंपेंना मताधिक्य देणार : मंत्री सुभाष शिरोडकर

SCROLL FOR NEXT