रेल्वेचे खाजगीकरण करण्याचा केंद्राचा कोणताही विचार नसल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी शनिवारी सांगितले आहे. प्रवाशांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, विशेषत: सुरक्षितता आणि सुविधांच्या दृष्टीने विचार करण्यात आला आहे. (Emphasis on better railways no privatization Railway Minister)

रेल मंडपम' पेरांबूर येथे भारतीय रेल्वे मजदूर संघाच्या (BRMS) 20 व्या अखिल भारतीय परिषदेचे डिजिटली उद्घाटन करताना, वैष्णव म्हणाले की, वंदे भारत एक्सप्रेसमधील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (ICF) च्या योगदानाप्रमाणे हे तंत्रज्ञान स्वदेशी असले पाहिजे आणि हे क्षेत्र आपल्याला पुढे नेले पाहिजे.

नेमकी काय योजना आहे?

केंद्राच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत पेरांबूर येथील ICF द्वारे वंदे भारत एक्सप्रेसची रचना आणि निर्मिती करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री म्हणाले की, विरोधी पक्ष वारंवार रेल्वेवर खाजगीकरणाचा आरोप करत असतात. मला स्पष्टपणे सांगायचे आहे की रेल्वे ही एक अतिशय गुंतागुंतीची संस्था आहे... रेल्वेच्या खाजगीकरणाचे कोणतेही धोरण नाहीये. अशी कोणतीही योजना आम्ही आखली नाही."

ते म्हणाले, "जे प्रशासकाच्या मनाच्या शीर्षस्थानी आहे ते रेल्वेसाठी सर्वोत्तम असणार आहे ते घेण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक असणार आहे." रेल्वेमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी आधीच सांगितले आहे. केंद्र सरकारचा (Central Government) कोणताही हेतू नाहीये. रेल्वेचे खाजगीकरण.

पूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने भरती आघाडीवर फारसे काही केले नाही अशी टीका करताना मंत्री म्हणाले की नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने रेल्वेमध्ये 3.5 लाख पदे भरली आणि 1.40 लाख पदे भरण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ते म्हणाले की, "मी 15 दिवसांतून एकदा भरती प्रक्रियेचा आढावा घेत असतो, जेणेकरून त्यामध्ये कुठेही अडथळे येणार नाहीत.