अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. आता ईडीनेही या संपूर्ण प्रकरणातील नवीन घडामोडींवर प्रकाश टाकणारा अहवाल सेबीला सादर केला आहे.

सेबीने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी, ईडीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित प्रकरणात एका भारतीय खाजगी बँकेवर आणि 15 गुंतवणूकदारांवर संशय व्यक्त केला आहे.

बुधवारी TOI अहवालात असे दिसून आले आहे की, केंद्रीय तपास संस्थेने या 16 संस्थांशी संबंधित गुप्त माहिती सेबीला शेअर केली आहे. ज्यामध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे.

ईडीने गुप्त माहिती शेअर केली

त्याचवेळी, विशिष्ट गुन्हा असल्याशिवाय ईडी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्ह्याचा तपास नोंदवू शकत नाही. दुसरीकडे, SEBI कोणत्याही संशयास्पद क्रियाकलापात गुंतलेल्या कोणत्याही युनिटविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करु शकते.

TOI नुसार, या प्रकरणात, SEBI ने तक्रार दाखल केल्यास, ED साठी PMLA अंतर्गत चौकशी सुरु करण्याचे एक कारण बनू शकते.

TOI ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, ED ने भारतीय शेअर बाजारातील "संशयास्पद" क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या काही भारतीय आणि परदेशी संस्थांविरुद्ध महत्त्वपूर्ण गुप्त माहिती गोळा केली आहे. काही माहिती हिंडनबर्ग अहवाल आणि त्यांनी केलेल्या शॉर्ट सेलिंगशी संबंधित आहे.

यामुळे ईडीला संशय आहे

अहवालात असे म्हटले आहे की, हिंडेनबर्ग अहवाल समोर येण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी काही एफपीआयने शॉर्ट पोझिशन्स घेतल्या होत्या. त्यांची फायदेशीर मालकी निश्चित करण्यासाठी त्यांची चौकशी केली जात आहे.

सूत्रांचा हवाला देत, अहवालात पुढे दावा करण्यात आला आहे की यापैकी बहुतेक युनिट्सने अदानी शेअर्समध्ये (Shares) कधीच व्यवहार केला नव्हता आणि काही पहिल्यांदाच ट्रेडिंग करत होत्या.

सेबीने स्टेटस रिपोर्ट सादर केला

दुसरीकडे, 2 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अदानी समूहाच्या कंपन्यांवरील हिंडेनबर्ग अहवालातून उद्भवलेल्या मुद्द्यांवर तज्ञ समितीची स्थापना केली. समितीमध्ये सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता.

ज्याच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए.एम.सप्रे आहेत. सेबीने गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला कळवले की, हिंडनबर्ग अहवालाशी संबंधित 24 तपासांपैकी 22 बाबतचे अंतिम अहवाल आणि दोनचे अंतरिम अहवाल सादर केले आहेत. ज्याचे अपडेट्स परदेशी संस्थांकडून यावे लागतात.