येत्या काही काळात देशात सणासुदीला (Indian Festivals) सुरूवात होणार आहे. आणि त्यातच नागरिकही मोठ्या प्रमाणात खरेदी साठी बाहेर पडतील पण आता मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन शॉपिंगचं (Online Shopping) होताना दिसत आहे. अशातच आता ई-पोर्टल (E- commerce)कंपन्या ग्राहकांना आपापल्या साइटवर प्रचंड सवलतही देत ​​आहेत. अनेक ठिकाणी 80 टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जात आहे. आता एकीकडे असे करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे, पण अनेक व्यावसायिक या व्यवसाय संस्कृतीवर नाराज आहेत. (Dummy discount: Are E-commerce platforms using discount as gimmick?)

त्याच पार्शवभूमीवर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. या पात्रात यावर जोर देण्यात आला आहे की ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या पोर्टलवर विकल्या गेलेल्या वस्तूंना प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा खूप कमी किंमतीत विकून सरकार आणि केंद्र सरकारला जीएसटी महसुलाचे मोठे नुकसान करीत आहेत.

त्याचबरोबर मोठ्या कंपन्या 'फेस्टिव्हल सेल' आयोजित करतात आणि ग्राहकांना भुरळ घालण्यासाठी 10% ते 80% पर्यंत उच्च सवलत देतात जे खऱ्या किंमती शिवाय काहीही नसून जाणूनबुजून तयार केलेली विसंगती आहे. ज्यामुळे सरकारलाही याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका शकतो.मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या संबंधित जीएसटी विभागांना या कंपन्यांच्या विक्री पॅटर्नची पुरेशी तपासणी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या पात्रात करण्यात आली आहे.

या व्यतिरिक्त, आता अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे की आता केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले ई-कॉमर्स नियम त्वरित सक्रिय केले जावेत. असा युक्तिवाद केला जात आहे की आता देश ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या मक्तेदारीतून मुक्त झाला पाहिजे.याच अनुषंगाने कॅटने सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेसाठी वेळ मागितला असून ते आवाहन करत आहेत की या समस्यांवर चर्चा त्वरित सुरू झाली पाहिजे आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे.

काय आहे नेमका वाद?

सीएआयटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की अनेक परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या दरवर्षी विविध प्रकारचे 'सेल्स फेस्टिव्हल्स' आयोजित करत असतात ज्यात अविश्वसनीय सवलत दिली जाते ज्यामुळे बाजारातील किंमतीच्या तुलनेत किंमती कमी होतात.त्यांच्या मते, परदेशी कंपन्या फक्त व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) व्यवसायासाठी अधिकृत आहेत, परंतु व्यवसाय ते ग्राहक (B2C) विक्री येथे केली जात आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.