अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात देशाची अर्थव्यवस्था सुधारून सर्वसामान्यांना फायदा व्हावा, अशा कामांचा लेखाजोखा असतो. अर्थसंकल्पात (Budget) सरकारची धोरणे आणि योजना सांगितल्या जातात. देशातील काही अर्थसंकल्प सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

काँग्रेस सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री टीटी कृष्णमाचारी यांनी 15 मे 1957 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पात आयातीसाठी परवाना अनिवार्य करण्यात आला होता. नॉन-कोअर प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मागे घेतली. निर्यातदाराच्या सुरक्षेसाठी एक्सपोर्ट रिस्क इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची निर्मिती देखील करण्यात आली. अर्थसंकल्पात संपत्ती करही लागू करण्यात आला असून उत्पादन शुल्कात 400 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू होत्या.

28 फेब्रुवारी 1973 रोजी अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांनी त्यांची ओळख करून दिली. यामध्ये सामान्य विमा कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन आणि कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी 56 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. 1973-74 या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकात 550 कोटी रुपयांची तूट होती, कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मोठा परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते पण कोळशावर सरकारचा हक्क असल्याने बाजारातील स्पर्धा संपली.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांनी 28 फेब्रुवारी 1987 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात किमान कॉर्पोरेशन कर लागू करण्यात आला, जो आज MAT किंवा किमान पर्यायी कर म्हणून ओळखला जातो. या कराचा उद्देश त्या कंपन्यांना कर मर्यादेत आणण्याचा होता, ज्यांचा नफा खूप जास्त होता आणि त्यांनी सरकारला कर भरण्याचे टाळले होते.

तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम ( P Chidambaram) यांनी 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्याला ड्रीम बजेट असे नाव देण्यात आले. काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात स्वेच्छेने उत्पन्न योजना (VDIS) आणण्यात आली होती. व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी कर तरतुदीत बदल करण्यात आली. 1997-98 या वर्षात सरकारला वैयक्तिक आयकरातून 18,700 कोटी रुपये मिळाले. एप्रिल 2010 ते जानेवारी 2011 या कालावधीत हे उत्पन्न 1 लाख कोटींच्या पुढे गेले.

तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम () यांनी 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्याला ड्रीम बजेट असे नाव देण्यात आले. काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात स्वेच्छेने उत्पन्न योजना (VDIS) आणण्यात आली होती. व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी कर तरतुदीत बदल करण्यात आली. 1997-98 या वर्षात सरकारला वैयक्तिक आयकरातून 18,700 कोटी रुपये मिळाले. एप्रिल 2010 ते जानेवारी 2011 या कालावधीत हे उत्पन्न 1 लाख कोटींच्या पुढे गेले.

तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी 28 फेब्रुवारी 2005 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात प्रथमच राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREGA) सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगार आणि उत्पन्न मिळाले. या योजनेमुळे पंचायत, गाव आणि जिल्हा पातळीवर नोकरशहांचे जाळे निर्माण झाले आहे.