Reserve Bank of India: स्लिप न भरता आणि ओळखीच्या पुराव्याशिवाय 2,000 रुपयांच्या नोटा बदलून देण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा आणि न्यायधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या 2,000 रुपयांच्या नोटा स्लिपशिवाय आणि ओळखीच्या पुराव्याशिवाय बदलून देण्याच्या अधिसूचनेला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते.

आरबीआयने सूचनेचा बचाव केला

याचिकाकर्ते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, या नोटांची मोठी रक्कम एकतर एखाद्या व्यक्तीच्या तिजोरीत पोहोचली आहे किंवा 'फुटीरतावादी, दहशतवादी, माओवादी, ड्रग्ज तस्कर, खाण माफिया आणि भ्रष्ट लोकांकडे' गेली आहे.

ही अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

दुसरीकडे, नोटबंदी नाही तर वैधानिक कारवाई आहे, असे म्हणत आरबीआयने (RBI) उच्च न्यायालयासमोरील आपल्या अधिसूचनेचा बचाव केला.

तसेच, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँकेला 2000 च्या नोटा फक्त संबंधित बँक खात्यातच जमा झाल्याची खात्री करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

याद्वारे काळा पैसा आणि बेहिशोबी मालमत्ता असलेल्यांची ओळख पटू शकते. 23 मे पासून बँकांमध्ये 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

यापूर्वी, 19 मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने 2000 च्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. तुम्ही 30 सप्टेंबरपर्यंत बँकेतून (Bank) 2000 रुपयांच्या नोटा बदलू शकता.