केंद्र सरकारने (Central Government) ग्राहक आणि कापड उद्योगाला (Textile Industry) मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसावरील सीमाशुल्क (Cotton Customs duty) पूर्णपणे काढून टाकले आहे. आत्तापर्यंत, कापूस आयातीवर प्रभावी शुल्क 11 टक्के आहे. यामध्ये अॅग्री इन्फ्रा डेव्हलपमेंट सेस आणि अधिभार यांचा समावेश आहे.

कापसावरील सीमाशुल्क हटवल्यास येणाऱ्या काळात कापडाच्या किमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण कापड साखळी - सूत, फॅब्रिक, कपडे आणि मेड अप्सला होणार आहे. यासोबतच कापड निर्यातीलाही चालना मिळणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन (FIEO) म्हणते की सरकारच्या या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) कापूस आयातीसाठी कस्टम ड्युटी आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) मधून सूट अधिसूचित केली आहे. CBIC ने सांगितले की, "ही अधिसूचना 14 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल आणि 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू राहील." देशांतर्गत किमती खाली आणण्यासाठी उद्योग शुल्कातून सूट देण्याची व्यापाऱ्यांकडून केली जात होती.

निर्यातीला चालना मिळेल

FIEO चे अध्यक्ष ए शक्तीवेल म्हणतात की, 'कापसावरील सीमाशुल्क हटवण्याच्या निर्णयामुळे कापडाच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. या हालचालीमुळे सूत आणि कापडाच्या किमती कमी होतील आणि तयार कपड्यांसह इतर उत्पादनांची निर्यात वाढेल. यामुळे कापसाच्या कापड निर्यातीला चालना मिळेल कारण कापसाच्या उच्च किमती मार्केटमध्ये स्पर्धेला बाधा आणत आहेत. आणि ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार करारामुळे याला आणखी चालना मिळाली आहे. 2030 पर्यंत कापड निर्यात 100 अब्जपर्यंत वाढवण्याचे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत,' असे शक्तीवेल म्हणाले.