केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसह सरकारी योजनांवर अतिरिक्त खर्चासाठी 12,000 कोटी देण्याचे केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे.

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पांत सुधारित 98,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता असेल. वित्त मंत्रालयाच्या यंदाजानुसार, योजनेसाठी आणखी 8,000-9,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता असू शकते. खत अनुदानासाठी आणि अन्न आणीसर्वजणीक वितरण विभागाकडून बाहेर पडणाऱ्या प्रवाहात वाढ होण्याचीही मंत्रालयाला अपेक्षा आहे. तथापि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे अतिरिक्त खर्च सोईच्या पातळीवर होते आणि ते 12 000 कोटी रुपयापर्यंत मर्यादित केले जातील.काही योजनाना RE( Revised Estimate) पेक्षा जास्त गरज असू शकते. परंतु त्या 12, 000 कोटी रुपयांच्या खाली असतील आणि आवश्यक असल्यास, आम्ही आकस्मिक निधी वापरू शकतो, वित्त मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ETला सांगितले.

राज्यघटनेनुसार कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितिला सामोरे जाण्यासाठी भारताच्या आकस्मित निधी अंतर्गत एक कॉर्पस तयार करणे अनिवार्य आहे. शेवटच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत,(Budget) सरकारने महामारी लक्षात घेवून वित्त विधेयक 2021 च्या माध्यमातून आकस्मित निधी 500 कोटी रुपयावरुन 30,000 कोटी रुपयापर्यंत वाढवला.

दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की प्रत्येक वाढीव वाटपाची त्याच्या वापरासाठी छाननी केली जाईल. चालू वर्षासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील खर्च 19 राज्यांनी ओव्हरशॉट केला आहे आणि 21 फेब्रुवारीपर्यंत योजनेवरील एकूण खर्च 102. 39 % इतका वाढला आहे. इतर राज्यांनीही अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे.

केंद्राने सुधारित अंदाजानुसार 2021 -2022 साठी मनरेगासाठीची तरतूद 73, 000 कोटी रुपयावरुण 98,000 कोटी रुपयापर्यंत वाढवली आहे. 2020- 2021साठी खर्च 1.11 लाख कोटी रुपये इतका होता. अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी "मागणी झाल्यास" योजनेसाठी वाटप वाढवले जाईल असे सांगितले आहे.