Central Government Employees Laptop Policy 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थ मंत्रालयाने एक अत्यंत आनंदाची बातमी दिली. अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या लॅपटॉप आणि टॅबलेट खरेदीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले. या नव्या धोरणानुसार पात्र सरकारी अधिकारी आता तब्बल 1.8 लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीचे हाय-एंड लॅपटॉप किंवा टॅबलेट वापरण्यासाठी घेऊ शकतात आणि चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हे महागडे डिव्हाइस कायमस्वरुपी मोफत स्वतःकडे ठेवू शकतात.

ज्या उपकरणांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक 'मेक-इन-इंडिया' सुट्या भागांचा वापर केला असेल, त्यासाठी सरकारने कर वगळून 1.8 लाख रुपयांचे बजेट मंजूर केले, ज्यामध्ये ॲपल मॅकबुक एअर आणि प्रो सारखे प्रीमियम लॅपटॉप सहज येतात. इतर सामान्य डिव्हाइससाठी कमाल मर्यादा 1.5 लाख रुपये ठेवण्यात आली असून, या यादीतून यंदा मोबाईल फोन वगळण्यात आले.

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे चार वर्षे कार्यालयीन वापर केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून डिव्हाइसमधील सर्व अधिकृत डेटा आणि गोपनीय माहिती पूर्णपणे पुसून टाकल्यावर कर्मचारी ते लॅपटॉप (Laptop) स्वतःकडे ठेवू शकतात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने चार वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला किंवा ते सेवानिवृत्त झाले, तरीही त्यांना लॅपटॉप परत करण्याची गरज भासणार नाही; अशा स्थितीत दरवर्षी 25 टक्के घसारा (Depreciation) वजा करुन उर्वरित रक्कम भरल्यास त्यांना ते डिव्हाइस स्वतःकडे ठेवता येईल.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही अटी आणि पे-लेव्हल निश्चित केले आहेत. पे-लेव्हल 12 आणि त्यावरील सर्व मंजूर पदांवरील अधिकाऱ्यांना ही सुविधा पूर्णपणे लागू असेल, तर पे-लेव्हल 8 ते 11 मधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सध्या 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना हे डिव्हाइस दिले जाईल. कामाची गरज भासल्यास वरिष्ठ अधिकारी ही मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात. हे नियम केवळ केंद्र सरकारच्या मंत्रालये आणि विभागांनाच लागू असतील, राज्य सरकारी कर्मचारी किंवा खाजगी सल्लागारांना याचा लाभ मिळणार नाही.