जन्म-मृत्यू नोंदणी करताना आधार कार्डाची आता गरज भासणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वास्तविक, केंद्र सरकारने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ला देशातील जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीदरम्यान आधारशी पडताळणी करण्यास मान्यता दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांना नोंदणी दरम्यान आधार देण्याची गरज भासणार नाही. आधार क्रमांक द्यायचा आहे की नाही हे आता प्रत्येकाच्या इच्छेवर पूर्णपणे अवलंबून असेल.

आधारशिवाय जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे आर्थिक आणि सांख्यिकी संचालनालयाकडून सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये आधारबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हणजेच IT मंत्रालयाने RGI कार्यालयाला सांगितले आहे की ते जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीदरम्यान दिलेल्या तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरू शकतात.

'जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी अधिनियम, 1969' अंतर्गत नियुक्त केलेल्या रजिस्ट्रारकडून रिपोर्टिंग फॉर्ममध्ये माहिती भरावी लागेल, असे अधिसूचनेत सांगण्यात आले. ट

या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी लोकांकडून आधार क्रमांक विचारला जातो. मात्र, आता ते पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.

या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, पडताळणीसाठी आधारची सक्तीची मागणी करता येणार नाही.

आयटी मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल

दुसरीकडे, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आधार पडताळणीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतील.

2020 मध्ये, आयटी मंत्रालयाने नियम अधिसूचित केले होते, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने सुशासन, सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि जीवन सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थांना विनंती करून आधार पडताळणी किंवा प्रमाणीकरण मंजूर करावे.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आधार प्रमाणपत्र वापरण्यास इच्छुक असलेली मंत्रालये किंवा राज्य सरकारे अशा प्रमाणीकरणाचे समर्थन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील आणि नंतर ते भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (UIDAI) संदर्भात केंद्र सरकारला सादर करतील.