पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol and diesel) किंमतीमध्ये सतत वाढ होत आहे. तसेच त्यामुळे प्रदूषण वाढले आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी वाढत आहे. भारत सरकार (Government of India) कडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच जुन्या वाहनांवर आणि पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवरील नियम कमी करण्यासाठी सरकारकडून नवीन नियम आणि कायदे करण्यात आले आहेत. यामध्ये वाहन स्क्रॅप धोरण देखील लागू असेल.

इथेनॉलचा (ethanol) वापर व्हावा यासाठी त्यावर काम सुरू आहे. अशात सरकारकडून पुढील काळात पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांवर बंदी घालण्यात येणार का? असा सवाल निर्माण झाला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबतचे धोरण स्पष्ट केले आहे.

इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स (ICC) च्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी वाहने थांबणार नाहीत पण भविष्य हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे नाही तर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या कारचे आहे.

नितीन गडकरी एका कार्यक्रमात बोलत असताना म्हणाले की, सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यायी इंधनांला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल वरील असणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणी थांबणार नाहीत. या शिवाय इथेनॉल, बायो-एलएनजी आणि इतर हरित ऊर्जेच्या मोठ्या प्रमाणात वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. परंतु हे अनिवार्य, जबरदस्ती किंवा दबाव असणार नाही.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, मी पुढील महिन्यात हायड्रोजनवर चालणारी कार घेणार आहे. भविष्य फक्त हायड्रोजन इंधनाचे आहे. यासोबतच विमानांच्या इंधनात 50 टक्के इथेनॉल वापरावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त:

भविष्यात इलेक्ट्रिक आणि पर्यायी इंधनावरील वाहने स्वस्त होतील. भारतात 250 स्टार्टअप कंपन्या ई-वाहनांवर (e-vehicles) कामे करीत आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होतील. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहने आणि पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या किंमती सारख्याच असतील.