केंद्र सरकारने मैदा, पीठ, मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. या उत्पादनांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गव्हाचे किंवा मेस्लिनचे पीठ, मैदा, संपूर्ण पीठ आणि रवा मोफत निर्यात करण्यास मनाई आहे. सूजीमध्ये रवा आणि सिर्गीचाही समावेश आहे. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने सरकारच्या वतीने हा आदेश जारी केला आहे. मात्र, सरकारच्या परवानगीने आता काही बाबतीत निर्यात करता येणार आहे.

जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या अधिसूचनेअंतर्गत परकीय व्यापार धोरण 2015-20 च्या संक्रमणकालीन व्यवस्थांबाबतच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. याआधी 25 ऑगस्ट रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) ने हा निर्णय घेतला आहे.

गव्हाची निर्यात का थांबवावी लागली

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध हे या निर्णयामागचे कारण होते. दोन्ही देश गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार आहेत आणि त्यांच्यातील युद्धामुळे जगभरातील गव्हाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. त्यामुळे भारतातून गव्हाच्या निर्यातीची मागणी वाढली. निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारतात गव्हाचे भाव वाढू लागले आणि या निर्यातीला आळा घालण्यासाठी बंदी घालण्यात आली. मात्र, यामुळे परदेशात पिठाच्या मागणीला वेग आला. या वर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत पिठाच्या मागणीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारताने 2021-22 मध्ये 246 दशलक्ष डॉलर्सचे पीठ निर्यात केले. तर या आर्थिक वर्षात केवळ एप्रिल-जुलैमध्ये 128 दशलक्ष डॉलर्सच्या पीठाची निर्यात झाली.

मिंटच्या अहवालानुसार , गव्हाचा कमी पुरवठा आणि वाढलेली मागणी यामुळे मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 22 ऑगस्ट 2022 रोजी देशाच्या किरकोळ किमतीत 22 टक्क्यांनी वाढ झाली. 22 ऑगस्ट रोजी किरकोळ बाजारात गहू 31.04 रुपये प्रति किलो दराने विकला जात होता, जो मागील ऑगस्टमध्ये 25.41 रुपये होता. त्याच वेळी, या काळात पिठाच्या किमतीत 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.