पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांसाठी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये भरतीची मोहीम असलेल्या रोजगार मेळाव्याची सुरुवात केली आहे. रोजगार मेळाव्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये 10 लाख तरुणांना नियुक्ती देण्याची मोहीम सुरु करण्यात आली.

दरम्यान, रोजगार मेळाव्याच्या पहिल्या टप्प्यात, पीएम मोदींनी 75000 नवनियुक्त उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली. यासोबतच जयपूर येथे उपस्थित असलेल्या रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तरुणांना देश आणि राष्ट्राच्या सेवेसाठी नेहमीच समर्पित राहण्याचा मंत्र दिला. यासोबतच त्यांनी 5G नेटवर्कवरही मोठे वक्तव्य केले.

अभिनंदन केले

रोजगार मेळाव्यादरम्यान अश्विनी वैष्णव यांनी जयपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, 'ही संधी राष्ट्र उभारणीसाठी समर्पित करा.'

5G वर हे वक्तव्य

अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) पुढे म्हणाले की, 'रेल्वेतील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी दररोज 12 किलोमीटर रेल्वे लाईन बांधण्यात येत असून येत्या काळात ते 20 किलोमीटर प्रतिदिन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, दळणवळण क्षेत्राबद्दल माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 'सध्या भारतातील दळणवळण सेवांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येत असून 4G, 5G नेटवर्क उपलब्ध करुन देणारे 5 देशांनंतर भारत हे सहावे राष्ट्र ठरले आहे. तसेच हे तंत्रज्ञान आता भारताकडून इतर देशांनाही दिले जाणार आहे.'

रेल्वेमध्ये बदल

अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या भाषणात रेल्वेबद्दल (Railway) माहिती देताना सांगितले की, 'सध्या रेल्वेमध्ये खूप बदल झाले असून देशाच्या गरजेनुसार बदलाची गरज आहे. जिथे स्थानक आणि गाड्यांमध्ये घाण असायची तिथे आता स्वच्छतेचा दर्जा चांगलाच वाढला आहे. स्थानकांवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 200 स्थानकांवर पुनर्विकासाचे काम सुरु असून, त्यामध्ये 138 स्थानकांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.'

जागतिक दर्जाच्या सुविधा

राजस्थानमध्ये (Rajasthan) जयपूर, जोधपूर, उदयपूर, जैसलमेर, अजमेर, बिकानेर, पाली-मारवाड, कोटा, डाकनिया तालव या प्रमुख स्थानकांवर जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुनर्विकासाचे काम केले जात आहे. सध्या राजस्थानमध्ये 20 प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले असून त्यांना लवकरच मंजुरी देण्यात येणार असून 57000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानला यावर्षी विक्रमी 7565 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.