8th Pay Commission Latest News 2026: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली. 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना होऊन आता आठ महिने पूर्ण झाले असून, आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आता केवळ दहा महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिला आहे. अहवाल सादर करण्याची मुदत जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे आयोगाने आपल्या कामाचा वेग कमालीचा वाढवला आहे.

नुकतीच आयोगाने ओडिशा (Odisha) आणि पश्चिम बंगालमध्ये विविध कर्मचारी संघटना तसेच पेन्शनधारकांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्या ऐकून घेण्यात आल्या. सध्या सरकारी वर्तुळात फिटमेंट फॅक्टरबाबत सर्वात जास्त चर्चा सुरु आहे, ज्याच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित केले जाते. परंतु, यावेळचा मुद्दा केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित नसून, सरकारने आयोगाला इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

या अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या भत्त्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. भत्त्यांची संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत बनवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत, ज्यामुळे भत्त्यांमधील रकमेसोबतच त्यांचे नियमही बदलू शकतात. याशिवाय, आता जुन्या पद्धतीने बोनस न मिळता कामगिरीवर आधारित बोनस देण्याची नवीन चौकट तयार केली जात आहे. म्हणजेच, जो कर्मचारी जितके चांगले काम करेल, त्याला त्या प्रमाणात अधिक बोनस किंवा बक्षीस मिळेल.

तसेच, निवृत्तीनंतर किंवा कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचेही विश्लेषण केले जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीअंतर्गत (NPS) पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा पूर्ण लाभ मिळत नाही, त्यांच्यासाठी नवीन नियम बनवले जाऊ शकतात.

या वेळच्या वेतन आयोगाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, सरकारी नोकऱ्यांमधील वेतन आणि कामाची परिस्थिती यांची तुलना थेट खाजगी क्षेत्राशी (Private Sector) केली जाणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील चांगल्या टॅलेंटला सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थापन झालेल्या या आयोगाला 18 महिन्यांत आपले काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र, अंतिम अहवालापूर्वी आयोग एक अंतरिम (Interim) अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळू शकतो.