8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या बहुप्रतिक्षित 8व्या वेतन आयोगाबाबत आता प्रशासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली सुरु झाल्या आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना कधी होणार, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनात होता, मात्र आता त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. आयोगाच्या स्थापनेला तीन महिने उलटले असून सरकारने आता या प्रक्रियेची गती वाढवली आहे.

विशेष म्हणजे, आयोगाला कामकाजासाठी आता नवी दिल्लीतील जनपथ येथील 'चंद्रलोक बिल्डिंग'मध्ये अधिकृत कार्यालयही देण्यात आले आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरु असून त्यासाठी अधिकृत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती.

नियमांनुसार, 8व्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, आयोग आपला अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत सरकारकडे सुपूर्द करु शकेल. सध्या आयोगाच्या स्थापनेला तीन महिने पूर्ण झाले असून, उर्वरित 15 महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल तयार करावा लागणार आहे.

मात्र, नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही मोठी घोषणा न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये (Employees) काहीशी नाराजी पाहायला मिळाली. अर्थसंकल्पातून कर्मचाऱ्यांना काही तरी अंतरिम दिलासा मिळेल, अशी मोठी अपेक्षा होती, पण या विषयावर सरकारने पूर्ण मौन बाळगल्याने कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनांच्या याच नाराजीचा परिणाम म्हणून 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स' (CCGEW) ने आरपारच्या लढाईचा पवित्रा घेतला आहे. या संघटनेने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक दिवसीय देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. केवळ वेतन आयोगाची स्थापना करुन प्रकरण लांबणीवर टाकण्यापेक्षा सरकारने तातडीने काही ठोस पावले उचलावीत, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अंतरिम दिलासा देणे, महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात विलीन करणे आणि आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये (ToR) सुधारणा करणे यांसारख्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी होणारी जेसीएम (JCM-स्टाफ साइड) नॅशनल कौन्सिलची बैठक कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीची ठरणार आहे. या बैठकीत 8व्या वेतन आयोगासमोर सादर केल्या जाणाऱ्या मागणीपत्रावर (Memorandum) सविस्तर चर्चा होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजात कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वाढ, भत्त्यांमध्ये होणारे बदल आणि जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विषयांवर कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली जाईल. कर्मचारी संघटनांसाठी आपले म्हणणे सरकारसमोर अधिकृतपणे मांडण्याची ही पहिली मोठी संधी असेल.

एकूणच परिस्थिती पाहता 8व्या वेतन आयोगाचे काम प्रत्यक्षात सुरु झाले असले, तरी कर्मचाऱ्यांना थोडा धीर धरावा लागणार आहे. आयोगाच्या शिफारसी 2027 मध्ये सरकारच्या हाती येतील आणि त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की, प्रत्यक्ष पे-स्लिपमध्ये वाढ पाहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अजून किमान दीड ते दोन वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात संप आणि 25 फेब्रुवारीची महत्त्वाची बैठक याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.