Government Employees Salary Hike Dainik Gomantak
अर्थविश्व

8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगात पगारवाढीचा मोठा प्रस्ताव! बेसिक सॅलरी 69 हजार, पेन्शन 67 टक्के अन् HRA 40 टक्के करण्याची मागणी

Government Employees Salary Hike: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

Sameer Amunekar

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. या आयोगाकडून पगार, पेन्शन आणि विविध भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख संघटनेने वेतन आयोगासमोर काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.

यामध्ये सध्याचे किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपयांवरून थेट ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर निवृत्तिवेतनाचा दर ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्के, वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के आणि घरभाडे भत्ता (HRA) ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. निवृत्तीच्या वेळी जमा रजेचे रोखीकरण करण्याची मर्यादाही दुप्पट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यास लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, या मागण्या अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत.

१. किमान बेसिक पगार १८ हजारांवरून ६९ हजार करण्याची मागणी

आठव्या वेतन आयोगासमोर नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने किमान मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान बेसिक वेतन १८ हजार रुपये आहे. ते वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या माध्यमातून जुन्या वेतनश्रेणीतील मूळ वेतनाचे नव्या वेतनश्रेणीत रूपांतर केले जाते. याशिवाय वेतन मॅट्रिक्समधील काही स्तर एकत्र करण्याचीही मागणी आहे. लेव्हल २ आणि लेव्हल ३ एकत्र करून नवीन वेतनस्तर तयार करावा आणि त्याचे किमान वेतन ८३,२०० रुपये ठेवावे, असा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

२. पेन्शन ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. सध्या नियमानुसार निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. हा दर वाढवून ६७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा दर ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे पेन्शनपात्र वेतन एक लाख रुपये असल्यास प्रस्तावित गणनेनुसार त्याची मासिक पेन्शन १.३४ लाख रुपये आणि कुटुंब पेन्शन एक लाख रुपये होऊ शकते. मात्र, ही आकडेवारी प्रस्ताव समजावून सांगण्यासाठी दिलेले उदाहरण असून, प्रत्यक्ष पेन्शनचा अंतिम आकडा नाही.

३. वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के करण्याची मागणी

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या मूळ वेतनावर दरवर्षी ३ टक्के वेतनवाढ मिळते. वाढती महागाई आणि दैनंदिन खर्च लक्षात घेता ही वाढ ६ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी NC-JCM ने केली आहे. यासाठी लेव्हल ४ मधील कर्मचाऱ्याचे उदाहरण देण्यात आले आहे.

२.१ फिटमेंट फॅक्टरनुसार सुधारित मूळ वेतन ५३,५५० रुपये गृहीत धरल्यास, दरवर्षी ६ टक्के वेतनवाढ मिळाल्यानंतर दहा वर्षांनी मूळ वेतन ९०,४७२ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. याउलट सध्याच्या ३ टक्के वेतनवाढीनुसार ते ६९,८७१ रुपये राहू शकते. या दोन्ही गणनांमध्ये दहा वर्षांच्या कालावधीत अंदाजे ११.०३ लाख रुपयांचा एकूण वेतनातील फरक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

४. HRA मध्ये वाढ; ४० टक्क्यांपर्यंत भत्ता देण्याची मागणी

कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या शहरांच्या वर्गवारीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३०, २० आणि १० टक्के दराने HRA दिला जातो. संघटनेने हे दर वाढवण्याची मागणी केली आहे.

या प्रस्तावानुसार X श्रेणीतील शहरांमध्ये १० टक्के, Y श्रेणीमध्ये १५ टक्के आणि Z श्रेणीतील शहरांमध्ये २० टक्के गुणांची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर शहरांतील कर्मचाऱ्यांनाही अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

५. निवृत्तीवेळी ३०० ऐवजी ६०० दिवसांच्या रजेचे पैसे मिळावेत

निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या रजेचे रोखीकरण करण्याची सुविधा असते. सध्या जास्तीत जास्त ३०० दिवसांच्या रजेचे पैसे मिळू शकतात. ही मर्यादा वाढवून ६०० दिवस करण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. रजेच्या रोखीकरणाची गणना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास निवृत्त होताना कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

जुनी पेन्शन योजना आणि आरोग्य सुविधांबाबतही मागण्या

वरील पाच प्रमुख मागण्यांव्यतिरिक्त कर्मचारी संघटनेने जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी वाढवणे, बाल शिक्षण भत्त्यात सुधारणा करणे आणि आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावणे अशा मागण्यांचाही समावेश आहे. मात्र, या सर्व मागण्या कर्मचारी संघटनेने वेतन आयोगासमोर मांडलेले प्रस्ताव आहेत. त्यांना अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये नेमके कोणते बदल होणार, हे स्पष्ट होईल.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या घटनांविरोधात काँग्रेस आक्रमक, पोलिस मुख्यालयावर काढला मोर्चा; सरकारकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी

खरी कुजबुज: विरोधकांना जाग आली!

भविष्यातील युद्धे आधुनिक तंत्रज्ञानावर लढणार-संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह

IND vs NZ 4th ODI: न्यूझीलंडच्या फलंदाजासोबत गुरनूर ब्रार भिडला! विकेटनंतर मैदानावर हायव्होल्टेज ड्रामा, विराट कोहली धावत आला अन्... Watch Video

Woman Death Case: सत्तरीतील दाबे येथे विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; विषारी फळे खाल्ल्याचा प्राथमिक अंदाज, उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी

SCROLL FOR NEXT